काठमाडौं महानगरमा कर्मचारीको तलब रोकिएपछि मन्त्रालयको हस्तक्षेप

मेयर शाहले एकातिर प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका छन् भने अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीप्रति सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तोष व्यक्त गर्दै प्रशासकीय अधिकृत नपठाएको विषय उठाएका छन् । मन्त्री गुप्ताले मेयर शाहको यो दोहोरो भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै छानबिन निष्कर्षमा नपुगेसम्म कुनै निर्णय नलिने बताएका छन् । पुरानो बसपार्क क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको भ्यू टावरुको नक्सा स्वीकृतिसम्बन्धी अनुसन्धानमा प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँमाथि प्रश्न उठेपछि उनी बिदामा रहेका छन् ।

तर, उनको बिदा स्वेच्छिक नभएर मेयरको निर्देशनअनुसार भएको बताइन्छ । अघिल्लो प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकालमा महानगरले पाँच लाख जरिवाना लिएर नक्सा स्वीकृत गरेको प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको छ, जसका कारण थप विवाद उत्पन्न भएको छ ।महानगरपालिकाले प्रारम्भमा पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो, तर पौडेलले जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेपछि पूर्वसचिव शंकरप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा नयाँ समिति बनाइयो । तर, यो समिति कार्यपालिका बैठकबाट गठन नगरिएको भन्दै वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार कार्यपालिकाले अनुमोदन नगरे छानबिन समितिको प्रतिवेदनको कानुनी हैसियत के हुने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । महानगरका उपमेयर सुनिता डंगोलले पनि मेयर शाहको कार्यशैलीप्रति असहमति जनाउँदै छानबिनको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न माग गरेकी छन् । मेयर शाहले आफैं प्रशासकीय अधिकृतलाई बिदामा राखेर छानबिन समिति गठन गर्नु र आफैं प्रधानमन्त्रीलाई आरोपित गर्नु आपत्तिजनक रहेको उनको भनाइ छ ।

यसबीच, प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा महानगरपालिकाका कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको मंसिर महिनादेखिको तलब रोकिएको छ । मन्त्री गुप्ताले महानगरमा नयाँ प्रशासकीय अधिकृत पठाउन सहसचिवहरू इच्छुक नभएको उल्लेख गर्दै छानबिन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र अर्को निर्णय लिइने स्पष्ट पारेका छन् । मन्त्रालयले गत बिहीबार महानगरलाई पत्राचार गर्दै प्रतिवेदन तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।