बैठकमा उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि रकम बुझाउने गरी दिएको २८ किस्ताको एक किस्ता बराबर रकमलाई किस्ताका रूपमा नभई विवादित रकम मानी धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युत् लाइन तुरुन्त जोडिने सहमति भएको थियो । धरौटी रकम बुझाएपछि उद्योगीहरू प्रशासनिक पुनरावलोकनमा समेत जान पाउने र अन्य कानुनी उपचार पनि खोज्न सक्ने गरी सहमति भएको महासंघ अध्यक्ष चन्द्र ढकालले जानकारी दिए । सम्बन्धित उद्योगीले प्राधिकरणमा धरौटी बुझाउँदा नै सोही निवेदनमा आफ्नो असहमति समेत राखी पुनरावलोकन एवं अन्य बेहोरा उल्लेख गरी पेस गर्न सक्ने सहमति भएको थियो । करिब दुई दर्जन उद्योगले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ प्रयोग गरेबापत प्रिमियम रकम नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काटेको थियो । सहमतिपछि रकम बुझाउने उद्योगको लाइन जोडिएको छ ।