त्यसरी सवारीसाधन पाउने कर्मचारीहरूले सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत तोकिएको पदका व्यक्तिहरूलाई यस्तो बन्देज लागू नहुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
चालकको पनि सुविधा
निर्देशिकाले मुख्यसचिवदेखि सहसचिवहरूसम्मलाई सवारी चालकको सुविधा पनि दिएको छ । तर, उनीहरूले आफैं सवारीसाधन चलाउने वा सवारीचालक राख्ने ? दुईमध्ये एक विकल्प छान्नुपर्नेछ ।
आफैंले सवारीसाधन चलाउने भएमा सवारीचालकको आधारभूत तलब समेत उनीहरूले नै पाउनेछन् । अरू कर्मचारीहरूले भने सवारीचालकको सुविधा पाउने छैनन् ।
सरकारले दिने भनेको ऋण कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा सरकारले तोकेका अरु बैंकबाट पाउनेछन् । सावाँ रकम कर्मचारी आफैंले मासिक रुपमा बुझाउनुपर्नेछ ।
निर्देशिकाले स्वदेशमै एसेम्बल भएका सवारीसाधन खरिदलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ । अनि विद्युतीय सवारीसाधन खरिदमा प्रोत्साहन गर्दै सरकारले सरकारी निकायहरूमा चार्जिङ स्टेशन स्थापनाका लागि विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । निर्देशिकाले सरकारी सवारीसाधनलाई सामूहिक रुपमा उपयोग गर्ने उल्लेख छ । त्यसक्रममा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूले पाउनेछन् ।
प्रतिक्रिया