५ साउन, काठमाडौं ।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले कुलिङ अफ पिरियडमा गडबडी भएको हो भने त्यसको जिम्मा संसदीय समितिका सभापति र समिति सचिवालयले दिनुपर्ने बताएका छन् । निजामती विधेयकमा भएको गडबडीको छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिको बैठकमा उनले विधेयक सच्याउन कर्मचारीको कुनै भूमिका नहुने बताए। ‘विधेयक सच्याउनमा कर्मचारीको कुनै भूमिका हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसको सम्पूर्ण जिम्मा संसदीय समितकिा सभापति र समिति सचिवालयले लिनुपर्छ।’ कुलिङ अफ पिरियडमा बदनियत राखेर कसैले काम गरेको होलाजस्तो भने आफूलाई नलागेको बताएका उनले मानवीय त्रुटिज भएको हुन सक्ने बताए।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट निजामती विधेयक पारित हुँदा गडबडी भएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठन भएको छ। समितिले अनुसन्धान गर्दैछ। यसक्रममा उनले गडबडी सम्बन्धमा कुनै जानकारी नभएको बताएका हुन् । ‘मलाई यो प्रक्रिया (निजामती विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रक्रिया)मा राम्रोसँग सामेल गरिएन ।’ संसदीय समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दासम्म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिवलाई नदिएको पनि उनले बताए। दुवै मन्त्रालयका सचिवलाई समेत निजामती ऐन निर्माण प्रक्रियामा ग्यापमा राखिएको अर्यालको भनाइ छ।

मुख्यसचिव अर्यालले राजनीतिज्ञले राजनीतिज्ञले कर्मचारीलाई विश्वास नगरेको गुनासो पनि गरे । ‘कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिज्ञले विश्वास गरेनन्,’ अर्यालले भने, ‘३४ वर्ष भयो मैले काम गरेको । अब म घर जाँदा अयोग्य भएर जाने ?,’ उनको प्रश्न छ, ‘आफैं नियुक्ति दिने अनि आफैं अविश्वास गर्ने ?’ पेशागत हितका लागि गरिएको लबिइङलाई समेत राजनीतिज्ञले अनावश्यक टिप्पणी गरेको भन्दै उनले दु:ख व्यक्त गरे। ‘हामीले पेशागत हितका लागि गरेको लविङलाई देउसी भैलोमा परिणत गरिदिने ?’ उनले भने।

कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राख्दा तत्काल अवकास प्राप्त कर्मचारीले नियुक्ति नपाउने तर दुई वर्षअघिका तिनै कर्मचारीले अवसर पाउने भन्दै उनले गल्ती गर्नेलाई नै लाभ हुने वातावरण बन्ने पनि बताए । ‘जसको गल्तीका कारणले कुलिङ अफ पिरियडको विषय उठ्यो, र कानुन बन्दैछ, त्यो व्यवस्था राख्दा फेरि पनि तिनैलाई फाइदा गर्छ, लाभ दिन्छ ।’