नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले खोलाको लाइसेन्स एउटा व्यक्तिको झोलामा हाल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

मंगलवार काठमाडौंमा इप्पानको २३ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले उर्जा क्षेत्रको विकास नगर्दा नेपाली जनताको लगानी डुब्ने मात्रै नभइ नेपालीहरुको सपना पूरा नहुने समेत बताउनु भयो । खोलाको लाइसेन्स लगानी गर्नसक्नेलाई दिएको हो वा नसक्नेलाई भन्नेबारेको हिसाव किताव पनि आफूले खोज्ने बताउनु भयो । एउटा व्यक्तिलाई योजनाहरुको लाइसेन्स थुपारिदिँदा अन्य उर्जा उत्पादन गर्न खोज्नेहरुले योजना नपाइरहेको बताउनु भयो । आज दर्जनौँ परियोजनाहरु एउटा विशेष कम्पनीको नाममा, व्यक्तिका नाममा दर्ता गराइएको र उनीहरुले लगानी नगरिरहेको परिस्थिति रहेको बताउनु भयो । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न छुट्टै नीति ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उपमहासचिव शर्माले भन्नुभयो, ‘उर्जा क्षेत्रको विकास नगर्दा नेपाली जनताको लगानी डुब्ने मात्रै होइन, हाम्रो सपना पूरा हुँदैन । हामी धेरै पछि परिसकेका छौँ । तपाईंहरुले दिने लाइसेन्सहरु त्यसको हिसाव किताव अब म खोज्नेवाला छु । कुन व्यक्तिलाई दिनुभएको छ । लगानी गर्नसक्नेलाई दिनुभएको छ की विक्री गर्नेलाई दिनुभएको छ ? भनेर हिसावकिताव दिनुभएको छ । डेभलपरहरुले योजना पाइरहेको छैन, आज खोलाहरु सबै दर्ता भइसकेका छन् । किन दर्ता भए ? उसले लगानी गरिरहेको छ की छैन, उसले लगानी गर्नसक्ने क्षमता छ की छैन भनेर हेर्नुपर्ने छ । खोला बेच्ने कुरा मान्य हुँदैन । म उर्जामन्त्री हुँदा खोला बेच्ने कुराको अन्त्य गर्ने भनेर घोषणा गरेको थिएँ । त्यतिबेला रोकेको पनि थिएँ, कतिपय कुरा फिर्ता ल्याएको पनि हो । आज दर्जनौँ परियोजनाहरु एउटा विशेष कम्पनीको नाममा, व्यक्तिका नाममा छन् । आज उत्पादन गर्छौं भन्नेहरुले योजना पाइरहेका छैनन् । यो अवस्थाको अन्त्य गरियोस् । लाइसेन्स खोला झोलामा हाल्ने तरिका एउटा कम्पनीलाई एउटा डेभलप गरिरहेको छ भने अर्को एउटा बाहेक अरु दिनु हुँदैन । त्यो खारेज गर्नुस्, यो नीति ल्याउनुस् । उर्जा क्षेत्रको विकास हुन्छ ।आज कब्जा गरेर राखिएका छन् । त्यसो गर्न पाइँदैन ।’

उपमहासचिव शर्माले विद्युत खरिद गरेर देश समृद्ध बन्ने नभइ विद्युतको खपतबाट मात्रै देश समृद्ध बन्ने बताउनु भयो । जलाशययुक्त आयोजना सरकारले बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । समय बितिसकेपछिको उर्जा उत्पादनको अर्थ नरहने पनि बताउनु भयो । कानूनमा कडाइ गरेर र लगानी कर्तालाई सताएर देशको विकास हुन नसक्ने बताउनु भयो ।