रास्वपा निर्णय : गृहमन्त्रीको राजीनामा र उच्चस्तरीय आयोगको अडान यथावत् राख्ने
सारांश
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालय बैठकले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउनुपर्ने र छानबिनका लागि सहजीकरणको लागि गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने विषयमा अडान कायम राख्ने निर्णय गरेको छ ।
- बिहीबार पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकले गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने विषयमा अडान र संसदमा यस विषयमा भइरहेको प्रतिरोध कायम राख्ने निर्णय गरेको हो ।
- यसको साथै, बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थामा भएको बदमासीपूर्ण हेरफेर संविधानले व्यवस्था गरेको संसदको सार्वभौमिकतामाथि प्रहार भएको भन्दै यस्तो गतिविधिलाई अन्देखा नगरी, यस कार्यमा संलग्नहरूलाई छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग पनि गरेको छ ।
१९ असार, काठमाडौं ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालय बैठकले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउनुपर्ने र छानबिनका लागि सहजीकरणको लागि गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने विषयमा अडान कायम राख्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकले गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने विषयमा अडान र संसदमा यस विषयमा भइरहेको प्रतिरोध कायम राख्ने निर्णय गरेको हो ।
यसको साथै, बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थामा भएको बदमासीपूर्ण हेरफेर संविधानले व्यवस्था गरेको संसदको सार्वभौमिकतामाथि प्रहार भएको भन्दै यस्तो गतिविधिलाई अन्देखा नगरी, यस कार्यमा संलग्नहरूलाई छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग पनि गरेको छ । बैठकले आगामी २७ कात्तिकमा हुने रूपन्देही–३ को उपनिर्वाचनमा रास्वपाको तर्फबाट योग्य उम्मेदवार छनोट गर्नका लागि आजको पार्टी सचिवालय बैठकमा पेस भएको उम्मेदवार छनौट विधिमा व्यापक छलफल भएको र बैठकमा प्राप्त सुझावहरू समेतलाई समेटेर आगामी आइतबार हुने सचिवालय बैठकमा उम्मेदवार छनौट कार्यविधि अनुमोदनको लागि प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, पार्टीले रूपन्देही-३ मा त्यहाँको आम नागरिक, पार्टी शुभेच्छुकसमेतको चाहनाअनुसार छनोट विधिमार्फत योग्य, सक्षम उम्मेदवार प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
यस्ता छन् बाँकी निर्णय :
पार्टीका सबै केन्द्रीय विभागहरूलाई चलायमान बनाउने, विभागहरूको रिक्त पदपूर्तिको लागि विभाग प्रमुखले पहल लिनु पर्ने, २०८२ असार मसान्त सम्मको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन २०८२ श्रावण ७ गते भित्र पेस गर्न निर्देशन दिने, प्रदेशमा गठन गर्नु पर्ने विभागहरू असार मसान्त सम्म गठन गर्न केन्द्रीय विभाग प्रमुखले पहल लिनु पर्ने निर्णय भएको छ, केन्द्रीय संगठन विभागको प्रस्तावमा हालसम्म ७० प्रतिशत वडा अधिवेशन सम्पन्न भएको पालिकामा मात्र पालिका अधिवेशन हुनसक्ने व्यवस्था रहेकोमा उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरी ५० प्रतिशत वडा अधिवेशन भएको र ३० प्रतिशत वडा अधिवेशन भएको पालिकाहरूको समेत अधिवेशन गर्न सक्ने निर्णय भएको छ, कुन पालिकामा कति प्रतिशत वडा अधिवेशन भएको भन्ने विवरणले संगठनको अवस्था चित्रण गर्ने भएकोले सो कुरा ख्याल गरेर सकभर धेरै वडा अधिवेशन सकेर पालिका अधिवेशन गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ, केन्द्रीय संगठन विभागको सदस्यका लागि प्राप्त आवेदकहरूमध्ये छनौट कार्यदलबाट सिफारिस भएको चितवनका प्रमिला भुसाल, मानकुमार लामा र दाङका सुशील अधिकारी सदस्यहरूलाई केन्द्रीय संगठन विभागको सदस्यमा मनोनीत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया