१ असार, जनकपुरधाम ।

मधेश सरकारले विगत वर्षहरू झैं खुद्रे योजना समावेश गरेर बजेट ल्याउने भएको छ । आज मधेश सरकारले प्रस्तुत गर्न लागेको बजेटमा १० लाखसम्मका पनि योजना समावेश भएको स्रोतले  जानकारी दिएको छ । जबकी मधेश सरकारले आगामी आर्थक २०८२/०८३ मा एक करोड भन्दा कमका योजना नल्याउने निर्णय गरेको थियो । २५ चैतमा बसेको मधेश सरकारको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा न्यूनतम सीमा एक करोड भन्दा कमको आयोजना बजेटमा समावेश नगराउने निर्णय गरेको थियो ।

‘आयोजनाको नयूनतम सीमा एक करोड हुने र एक करोडभन्दा कमको आयोजना वा कार्यक्रम वार्षिक कार्यक्रममा समावेश नगराउने’, मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको बोलाएको प्रदेश विकास समाधान समितिको पहिलो बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ । सो बैठकमा मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह, सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवसमेत उपस्थित थिए । तर मधेश सरकार आफ्नो अडानबाट फेरि पछि हटेको छ । खुद्रे योजना र उपभोक्ता समितिबाट काम गराउँदा चिठी बिक्री वितरण हुने र सरकार बदनाम हुने भएकाले यी विकृतिलाई निषेध गर्न जनमत नेतृत्वको सतिशकुमार सिंहको सरकारले बजेट ल्याउँदा नै बजेट वक्तव्यको १४७ नम्बर बुँदामा खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत काम गराउने उल्लेख गरेको थियो ।

५० लाख भन्दा कमका योजना नल्याउने भनेर दुई वटा योजनालाई संयुक्त रुपमा एकउटैमा गाँसेर पनि ५० लाख बजेट विनियोजन गर्ने प्रयास गरेको थियो । यद्यपि बजेटमा १० लाखसम्मका पनि योजना समावेश भयो । पछि सरकार आफै पछाडि हटेर संकल्प प्रस्ताव ल्याइ ५० लाखसम्मका योजना उपभोक्ता समितिबाट काम गराइरहेको छ । संयुक्त योजनालाई समेत टुक्र्याइरहेको छ । एक अधिकारीका अनुसार, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खुद्रे योजना त छदैँछ, एक करोडसम्मका काम पनि उपभोक्ता समितिबाट हुने बाटो खुल्ला छ । जबकी संकल्प उपभोक्ता समितिबाट चालू आर्थिक वर्षमा काम गराउँदा खुल्लेआम मन्त्रीदेखि सांसदसम्मले कमिसनमा योजनाको चिठी बेचेको घटनाहरु सार्वजनिक भइसकेको छ । सदनमा समेत मन्त्री र सांसदहरुले योजना बेचेको एक अर्काको पोल खोलिसकेका छन् ।