२१ जेठ, काठमाडौं ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारको नीति र बजेटबीचको असन्तुलन रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त आयोजनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयन विषयक छलफलमा महासंघका अध्यक्ष सिंहले निर्माण क्षेत्रमा कार्टेलिङ र कम कबोल गरेर ठेक्का लिने प्रवृत्ति रहेको बताए । उनले यो समस्याले परियोजना समयमा सम्पन्न नहुने अवस्था सिर्जना भएको बताए । ‘कम कबोलमा प्राप्त आयोजना समयमा नसकिने र त्यसले लागत बढाउने अवस्था बनिरहेको छ,’ उनले भने ।

सिंहका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटले २५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यो लक्ष्य पूरा हुन सकेन । यद्यपि सरकारले चालु खर्चमा केही नियन्त्रण गरेको उल्लेख गर्दै उनले पूँजीगत खर्चको कार्यान्वयनमा थप व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताए । निर्माण व्यवसायीहरू नीति तथा कार्यक्रमबाट आशावादी भए पनि बजेटमा ती आशा प्रतिबिम्बित नभएको सिंहको भनाइ छ । ‘हामीले दिएका सुझावहरू बजेटमा समेटिएनन्,’ उनले गुनासो गरे । सिंहले पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि नगर्दासम्म राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने बताए ।

‘त्यसका लागि कम्तीमा ९० प्रतिशत पूँजीगत खर्च हुनुपर्छ,’ भन्दै उनले अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले वर्तमान बजेटले ६ खर्बका आयोजना व्यवस्थापन गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै ४ हजार ६ सय आयोजनालाई बजेटबाट हटाइएपछि त्यसको समुचित समायोजन गरिनुपर्ने माग राखे । सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०७४ मा गरिएको संशोधनप्रति कडा आलोचना गरे । ‘सजायका प्रावधान लागु गर्न नसकिने अवस्थामा छन्,’ भन्दै उनले निर्माण कम्पनीहरू नै बन्द हुने अवस्था आएको बताए । उनले सरकारले यो समस्याबारे पहिलेदेखि उठाउँदै आएको आवाजलाई वेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।