२० जेष्ठ, सुर्खेत ।

कर्णालीका आन्दोलित कर्मचारी र प्रदेश सरकारबीच १४ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरू कर्णालीको स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐनमा विभेद गरिएको भन्दै दुई साता यता आन्दोलित थिए । प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीहरू काम ठप्प पार्दै वीरेन्द्रनगर केन्द्रीत आन्दोलन गरिरहेका थिए । प्रदेश सरकारद्वारा आन्दोलनरत कर्मचारीसँग वार्ता गर्न गठित समितिसँग १४ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको हो ।

शुक्रबार प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रदेश सचिव (कानुन) वीरेन्द्रबहादुर केसीको संयोजकत्वमा वार्ता तथा सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो । उक्त वार्ता तथा सहजीकरण समिति र स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेश समिति बीचको वार्ता तथा छलफलपछि सहमति जुटेको हो । आर्थिक वर्ष सकिने बेला कर्मचारीले गरेको आन्दोलनले स्थानीय तहको काम प्रभावित भएको थियो ।

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफ्नो वृत्ति विकासमा विभेद गरिएको भन्दै आन्दोलन गरेका हुन् । आन्दोलनपश्चात् सरकारले यही जेठ २ मा स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरिसकेको छ । उक्त संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएकोले विभिन्न दफा उपदफाहरूमा संशोधन गर्ने सहमति भएको छ ।

मूल ऐनका विषयहरू सम्बोधन गर्न कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिवमार्फत प्रदेश सरकार समक्ष वार्ता तथा सहजीकरण समितिले सिफारिस गर्ने सहमति भएको कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेश संयोजक विक्रम शाहीले जानकारी दिए ।