१ जेठ, काठमाडौं–

काठमाडौं महानगरपालिकाको बेरुजु ६८ करोडभन्दा बढी देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा महानगरको त्यतिका परिमाणको बेरुजु देखिएको हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले २७ अर्ब ५२ करोड ४४ लाख ६ हजार रुपैयाँ रकम बराबरको लेखापरीक्षक गर्दा ६८ करोड २ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएको हो ।

महानगरले संघीय, प्रदेश, राजश्व बाँडफाँट, आन्तरिक आय र अन्य आय कोष समेत गरेर १२ अर्ब ८८ करोड ३१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ आय गरेको छ । जसमा ६८ करोड बेरुजु देखिएको हो । महालेखाले काठमाडौं टावरको विषयमा पनि प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनमा गत वर्षको सुझव यो वर्ष पनि यथावत् राखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले काठमाडौं टावर समयमा नबनेको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ ।
टावरको भडा नलाग्दासम्म मासिक ९० हजार ७२० रुपैयाँ महानगलाई बुझाउनु पर्ने थियो । तर त्यो भाडा महानगरमा नआएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको हो । ‘अधिकतम् लाभ प्राप्त हुने गरी उक्त व्यापारिक कम्प्लेक्सको उपयोग गर्नुपर्ने बेहोरा गत वर्षको प्रतिवेदनमा समेत औंल्याइएकोमा त्यो स्थिति यथावत् छ’, महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

महालेखाले काठमाडौं महानगरको कार्यलय भएको काठमाडौं प्लाजाबारे समेत प्रश्न गरेको छ । महानगरले भाडा नतिरेकाले त्यो तिर्नुपर्ने महालेखाले भनेको छ । ‘सम्झौतामा भवनको भाडा भुक्तानी गर्दा विगतदेखि मुक्तिनाथ विकास बैंक, एक दोहोरी साँझ र एक रस्ष्टुरेण्टले प्रयोग गरिरहेको क्षेत्रफलको भाडा कट्टी गरी काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाल ट्रष्टलाई बुझाउनुपर्ने छ’, महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘ती तीन व्यावसायिक संस्थामध्ये एक दोहरी साँझ र एक रेस्टुरेन्टले २०८० भाद्रसम्म भवन प्रयोग गरेबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने ४ लाख १० हजार भाडा असुली भएको छैन ।’महानगरले फोहोर वर्गीकरण नगरेको विषयमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

काठमाडौं महानगरले सर्वजनिक सवारीको रुट र भाडादर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था भएको जनाउँदै त्यसलाई समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्नेमा महालेखाले जोड दिएको छ । महालेखाले काठमाडौं महानगरभित्र पर्ने नदी करिडोरबारे समेत प्रश्न उठाएको छ । करिडोरमा भएको अतिक्रमण हटाएर निर्वाध रुपमा सवारी चल्ने व्यवस्था गर्न महालेखाले भनेको छ । हनुमानढोका दरबार क्षेत्र प्रवेशबापत काठमाडौं महानगरले शुल्क उठाएर दरबार संग्रहालय विकास समितिसँग बाड्ने सम्झौता भएको थियो । महानगरले प्रवेश शुल्क बढाए पनि समितिलाई पुरानै शुल्क अनुसारको रकम बुझाउने गरेकाले आधा रकम दिन महालेखाले भनेको छ ।