‘हामीले संविधान प्रयोगमा ल्याएको दश वर्ष भयो,’ गुरुङले भने, ‘दश वर्ष कार्यान्वयन गरिसकेको संविधानको फेरि बसेर पल्टाएर समिक्षा गर्नुपर्छ र? प्रयोग नै समीक्षा हो सभामुख महोदय। यस अवधिमा संविधानमा कहाँ कहाँ समस्या छ भन्नेकुरा हामीले पत्ता लाइसकेको अवस्था छ। त्यसकारण नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको समीक्षा होइन संशोधन गर्ने लेखिनुपर्छ।’ संविधान संशोधन प्रक्रियामा सहमतिको बाटो अपनाउनुपर्ने र त्यसका लागि सर्वदलीय समिति गठन गर्नु उपयुक्त हुने उनको विचार छ। निर्वाचन प्रणालीमा समेत सुधारको माग गर्दै उनले वर्तमान समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गतको बन्दसूची हटाउने प्रस्ताव गरे।

‘यहाँ अर्को कुरा पनि थपिनुपर्ने थियो संविधान संशोधन गर्नको लागि सर्वदलीय समिति गठन गरिनेछ भनेर लेखिदिएको भए के बिग्रिन्थ्यो?,’ गुरुङले प्रश्न गरे, ‘आखिरमा हामी सबै मिलेर संविधान बनाएका हौँ। संशोधन गर्नपनि सबै मिल्नैपर्छ।’ उनले थपे, ‘हामीले अब समानुपातिक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जान आँट गर्ने कि नगर्ने? अब ११० जनाको जुन बन्दसूची छ त्यसलाई हटाउँ। १६५ निर्वाचन क्षेत्र बाँकी रहन्छ। बाँकी ५५ जना महिला हुने गरेर छुट्याइदिउँ।’