नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यातका लागि दिर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता भएको छ भने ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्यान्वयन योजना-२०८१ मा सन् २०३५ सम्म भारतमा १० हजार मेगावाट र बंगलादेशलगायतमा ५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य छ । उक्त लक्ष्य पूरा गर्ने गरी प्रसारणलाइन तयार पार्न लागिएको हो । भारतको बाटो हुँदै बंगलादेश बिजुली निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिले बंगलादेशलाई नेपालले ४० मेगावाट निर्यात गरेर व्यापार थालेको छ । ६८३ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेर बिजुली लैजाने खोजेको छ ।

माथिल्लो कर्णालीको ५०० मेगावाट लैजाने प्रस्ताव गरेको छ । यद्धपी विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) भने हुन सकेको छैन ।  ऊर्जा मन्त्रालका सहसचिव सन्दिप देवका अनुसार हालै सम्पन्न सहसचिवस्तरीय बैठकमा थप ४०० केभीका २ प्रसारणलाइन २०३५भित्र सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ । सचिवस्तरीय बैठकमा इनरुवा पुर्णिया र लम्की बरेली ४०० केभी प्रसारणलाइनको मोडालिटी टुंगिनेछ । नेपालतर्फको खण्ड निर्माण गर्न विद्युत् प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र भारतको ग्रिड कर्पोरेसनको ४९ प्रतिशत सेयर भएको कम्पनी बनाउने तथा भारतपट्टीको बाँकी खण्ड बनाउन भारतीय पक्षको ५१ प्रतिशत र नेपालीको ४९ प्रतिशत सेयर भएको कम्पनी बनाउने समझदारी भएको छ । यो समझदारीलाई सचिवस्तरीय बैठकले अन्तिम रुप दिनेछ ।

चमेलिया-जलजीवीमा २२० केभी थप दुई महिना अध्ययन गरी  दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने समझदारी भएको छ । निजगढ- मोतिहारी र कोहलपुर-लखनउ ४०० केभीका प्रसारणलाइन निर्माण गर्न समझदारी भएको हो । यी सबै प्रसारणलाइन बनिसक्दा नेपाल भारत १५००० मेगावाट विद्युत आयात निर्यात गर्न सकिन्छ । इनरुवा-पुर्णिया सन् २०२७/०२८ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय भइसकेको छ । लम्की (दोधारा)-बरेली २०२८/०२९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय भएको छ । यी दुवै प्रसारणलाइन उक्त मितिमा सक्ने नेपाल र भारतबीच सहमति भइसकेको छ । बर्खामा सरप्लस हुने बिजुली बर्खामा निर्यात गर्ने र हिउँदमा अपुग हुने बिजुली आयात गर्ने गरेको छ । अधिकांश नदी प्रवाही आयोजना रहेका कारण भारतबाट आयात भएपनि औद्योगिक लोडसेडिङ हुने गरेको छ ।

भारतले सोलार आवरमा मात्रै बिजुली दिएका कारण अहिले दैनिक ८ घण्टासम्म औद्योगिक लोडसेडिङ भइरहेको छ । हिउँदको बिजुली आयात र बर्खामा निर्यातको विषयमा समेत छलफल हुनेछ । बर्खामा भारतले नकिनेका कारण खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ ।अहिले नेपालको कुल जडित क्षमता करिब ३४०० मेगावाट पुगेको छ । आन्तरिक खपत २००० मेगावाटभन्दा तल छ । बर्खामा सरप्लस हुने बिजुली आन्तरिक खपत नहुँदा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । आयात निर्यातको विषयमा समेत छलफल हुनेछ। भारतले लगानी गरेका जलविद्युत आयोजनाहरुको विषयमा समेत छलफल हुनेछ । नेपालले ती आयोजनाहरुको सहजीकरण गर्ने विषयमा जानकारी गराउनेछ ।