८ असोज , श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेले गैरकानूनी ढंगले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।

सहसचिवको मासिक तलब ५७ हजार रुपैयाँ भए पनि घिमिरेले अकुत सम्पत्ति आर्जनगरी श्रीमती, सासूआमा र सालीहरूको नाममा घरजग्गा जोडेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको हो ।विगत ३ वर्षदेखि श्रम मन्त्रालयमा काम गर्दै आएका घिमिरे पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक थिए । अहिले उनी पुनः मन्त्रालयमै तानिएका छन् । घिमिरे दोलखाको सामान्य कृषक परिवारमा जन्मिएको भए पनि सरकारी जागिरकै क्रममा काठमाडौं उपत्यकामा विभिन्न ठाउँमा घरजग्गा जोडेको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ । गाउँको सम्पत्तिले १ आना जग्गासमेत किन्न नसक्ने व्यक्तिले ललितपुरको कुसुन्तीमा आलिसान महल बनाएको जिकिर उजुरीमा गरिएको छ ‘त्यस (कुसुन्तीको घर)बाहेक  काठमाडौंको मैतीदेवी समेतका स्थानमा ३ वटा घर घिमिरे तथा उनको परिवारका नाममा रहेको छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा गरी १० ठाउँमा जग्गा समेत किनेका छन्,’ उजुरीमा उल्लेख छ ।

घिमिरेले अकुत आर्जनबाट ससुराली र सालीका नाममा झापा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा समेत घरजग्जा जोडेको उजुरीमा दाबी गरिएको छ ।’साथीभाइ तथा आफन्तजनसँग श्रीमतीले कमाएको भनेर फुर्ती लगाउने गरेका छन् । तर, उनकी श्रीमती सामान्य खालको परामर्शदाता मात्र छिन्,’ उजुरीमा भनिएको छ ।घिमिरेले आफ्ना २ छोराछोरीलाई करोडौं रुपैयाँ खर्चमा नेपाल र बंगलादेशमा एमबीबीएस पढाइरहेको दाबी पनि उजुरीमा गरिएको छ ।’काठमाडौं उपत्यकामै ३ ठाउँमा घर र १० कित्ता जग्गा, झापामा ससुराली पक्षको नाममा जग्गाजमिन जोडेको अवस्थामा उक्त सम्पत्ति आर्जनको स्रोत के हो भन्ने कुराको अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ । त्यसबाहेक करोडौं खर्च गरेर निजी स्रोतमा छोराछोरीलाई एमबीबीएस पढाउने रकमको स्रोत समेत खोजी हुन आवश्यक छ,’ उजुरीमा भनिएको छ । घिमिरेले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागको कामका क्रममा विदेशी दातृनिकायहरूसँग वार्ता तथा छलफल गर्दा आफ्नो श्रीमतीलाई काम दिनुपर्छ भनेर पहिलो शर्त राख्ने गरेको आरोप समेत उजुरीमा लगाइएको छ ।

‘श्रीमतीलाई परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न दिने शर्तमा दाताले भनेका सबै कुरा मान्ने गरेका छन्,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘त्यति मात्र होइन, दाताहरूलाई सरकारी सूचनामा गैरकानूनी पहुँच दिने गरेको समेत उनका सहकर्मीहरूसँग बुझ्दा पुष्टि हुन्छ ।’उजुरीमा अगाडि भनिएको छ– ‘उनी मन्त्रालयमा रहँदा तत्कालीन मन्त्री र हालका मन्त्री शरतसिंह भण्डारी तथा निजकी श्रीमती निर्जला राउतको सल्लाहकार रही कर्मचारी खटनपटन गर्ने, गैरकानूनी निर्णय गराउन पहल गर्ने, निर्णय गर्न नमाने कर्मचारीलाई  सरुवा गराउने तथा रकम उठाउने गरेका छन् । यस विषयमा श्रम मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूसँग बुझ्दा स्पष्ट हुन्छ,’ उजुरीमा उल्लेख छ । विगतमा वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक खटाउने र हटाउनेमा घिमिरेकै मुख्य भूमिका रहँदै आएको आरोप लगाइएको छ । ‘जब मन्त्रालयका सचिव विदेश जान्छन्, घिमिरे मन्त्रालयको निमित्त सचिव भई मन्त्रीको निर्देशनमा वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक खटाउने र हटाउने गरेका छन्,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘उक्त तथ्य सो विभागका निजभन्दा पहिलाका महानिर्देशकहरूसँग बुझ्दा र सोसम्बन्धी फाइल हेर्दा प्रस्ट हुन्छ ।’

एकजना भुक्तभोगी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हेटौंडा कार्यालय प्रमुखका रूपमा कार्यरत रहेकाले उनीसँग बुझ्दा पनि उक्त कुरा स्पष्ट हुने समेत उजुरीमा खुलाइएको छ । अन्तिममा उनी आफैं वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक पदमा पदस्थापन हुन सफल भएको उजुरीमा जनाइएको छ ।घिमिरे महानिर्देशक भएपछि म्यानपावर व्यवसायीसँगको साँठगाँठमा माग प्रमाणीकरण, श्रम स्वीकृतिलगायत वैदेशिक रोजगारीको सेवा प्रवाहमा गैरकानूनी घुस रकम लेनदेन गर्ने, विगतको अनियमित कार्यलाई संस्थागत गर्ने काम गरेको समेत उजुरीमा आरोप लगाइएको छ । घिमिरेले मन्त्री र मानव तस्करबीच बिचौलियाको काम गर्दै आएको दाबी समेत उजुरीमा गरिएको छ । मन्त्री भण्डारी र घिमिरेकै पहल तथा सक्रियतामा ठूलो रकम उठाई भएका गैरकानूनी निर्णय डीपी अर्याल मन्त्री भएका बेला बदर भएबाट पनि उक्त कुरा पुष्टि हुने उजुरीमा उल्लेख छ ।

अर्यालपछि श्रम मन्त्रालयमा पुनः शरतसिंह भण्डारी नै पुनर्बहाली भएका छन् । त्यसपछि घिमिरेको शक्ति, प्रभाव र गैरकानूनी घुस रकम लेनदेनको पारो चरमचुलीमा पुगेको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ । ‘निजामती सेवाका सहसचिवको मासिक तलब करीब ५७ हजार रुपैयाँ रहेको र सो तलबबाट काठमाडौंमा सामान्य घर खर्च चलाउन पनि कठिन हुने गरेको छ,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘तर, घिमिरेले अस्वाभाविक र विलासी जीवनयापन गर्नुका साथै अकुत सम्पत्ति आर्जन र सञ्चय गरेका छन्,’ उजुरीमा उल्लेख छ । आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्नुपर्ने निरपेक्ष दायित्व कर्मचारीमा हुने कानूनी व्यवस्था छ । घिमिरेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० बमोजिम कारबाही र सजाय गरी पाऊँ भन्दै आयोगमा परेको उजुरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई समेत बोधार्थ गरिएको छ । सतर्कता केन्द्रले पनि उक्त उजुरी सम्बन्धमा छानबिन अघि बढाएको स्रोतले बतायो ।

उपत्यकामा ठाउँ–ठाउँमा घर जग्गा रहेको सहसचिव घिमिरे स्वयंले पनि स्वीकार गरेका छन् । तर, ती सबै घरजग्गा आफू नभएर श्रीमतीको आर्जन भएको उनको दाबी छ ।’घट्टेकुलोमा ४ आना जग्गामा बनेको ५ तल्ले पक्की घर, ललितपुरको कुसुन्तीमा ८ आना जग्गामा बनेको साढे २ तल्ले घर श्रीमती डा. अनिता भट्टराईकै नाममा छ,’ घिमिरेले  भने, ‘त्यसैगरी ललितपुरमा मात्रै विभिन्न कित्तामा गरी कुल ९ रोपनी जति जग्गा श्रीमतीको नाममा छ ।’ त्यसबाहेक ससुराली झापामा समेत श्रीमतीको कमाइबाट केही सम्पत्ति जोडेको जिकिर उनले गरे । ‘यो सबै सम्पत्ति मैले किनेको होइन, मेरो कमाइले त घरपरिवार मेन्टेन गर्न पनि पुग्दैन,’ घिमिरेले थपे, ‘मेरो श्रीमतीको निजी आर्जनले सबै सम्पत्ति किनिएको हो ।’ आफ्नी श्रीमतीले वार्षिक ६५ लाख रुपैयाँ जति कर मात्र तिरिरहेको उनले खुलाए । ‘मेरो श्रीमतीको नाइसर नामक कन्सल्टेन्सी एवं रिसर्च फर्म छ । पहिले मेरो श्रीमतीको आम्दानी कति हो, त्यसबारे त पत्ता लगाउनुस्,’ उनले थपे, ‘मेरो म्याडमले दिनकै ४ सय स्टर्लिङ पाउन्ड कमाउनुहुन्छ । वार्षिक औसतमा कर बुझाएर २ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्नुहुन्छ ।’

वार्षिक २ करोड रुपैयाँ कमाउने मान्छेले काठमाडौंमा घरजग्गा जोड्नु सामान्य कुरा भएको उनले बताए । सोही कमाइबाट छोराले बंगलादेश र छोरीले लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस अध्ययन गरिरहेको उनले बताए ।’मेरो कमाइबाट केही पनि आर्जन गरेको छैन । पैत्रिक सम्पत्तिको रूपमा दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकास्थित जिलु गाउँको २ वटा बारी र एउटा खेत अंशमा पाउने हो,’ घिमिरेले भने, ‘सबै मेरो म्याडमले आर्जन गरेको सम्पत्ति हो ।’श्रीमतीले विभिन्न दातृ निकायसँग काम गर्ने गरेको उनले बताए । वर्ल्ड बैंक, यूएसएड, डीएफआईडी, युनिसेफ, सेभ द चिल्ड्रेन, वर्ल्ड भिजनजस्ता वैदेशिक दातृ निकायमा बिड हालेर प्रोजेक्ट ल्याउने गरेको दाबी उनले गरे । ‘नेपालमा गरिबी निवारण कोषको मूल्यांकन मेरो म्याडमले नै गर्नुभयो ।

वर्ल्ड बैंकको सहयोगमा सहकारीलाई अनुदान दिने कार्यक्रम पनि मेरो म्याडमले नै मूल्यांकन गर्नुभयो,’ घिमिरेले थपे, ‘कुवेत सरकारको माइग्रेसन पोलिसी बनाउँदा उहाँलाई ५७ हजार डलर आएको छ । यूएई सरकारको माइग्रेसन पोलिसी बनाउँदा ४५ हजार डलर आएको छ ।’ आफू सचिव बन्ने बेला भएकाले बदनाम गर्न कसैले उजुरी हालेको भन्दै उनले आरोपमा केही सत्यता नरहेको दाबी गरे । ‘मैले कुनै पनि दातृ निकायसँग कुनै किसिमको साँठगाँठ गरेर श्रीमतीलाई काम देऊ भनेको छैन । कुनै पनि दातृ निकायलाई सरकारी सिस्टममा अवैध पहुँच दिएको छैन,’ उनले भने ।सचिव विदेश जाँदा सिनियर सहसचिवको नाताले स्वाभाविक रूपले निमित्त सचिवको जिम्मेवारी पाउने गरेको उनले बताए ।’काम गर्दा सबै कर्मचारीलाई सन्तुष्ट पार्न सकिन्न । कोही-कोही असन्तुष्ट पनि हुन्छन् । असन्तुष्ट हुनेले सचिव हुने बेलामा मेरो बदनामी गर्न उजुरी हालेका हुन्,’ उनले थपे, ‘मैले कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीसँग कुनै किसिमको साँठगाँठ गरेको छैन ।’