काठमाडौं —

निर्माण सुरु भएको करिब १२ वर्षपछि हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारणलाइन सञ्चालनमा आउने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारणलाइनअन्तर्गत बाँकी दुईवटा मल्टिसर्किट टावर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाउँदै दशैंलगत्तै लाइन चार्ज गर्ने तयारी गरेको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी सबस्टेसन तथा निर्माणाधीन प्रसारणलाइनको निरीक्षण गर्दै बाँकी काम निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् । निरीक्षणका क्रममा उनले प्रसारणलाइनलाई देशको विद्युत् प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठका अनुसार प्रसारणलाइनमा निर्माण गर्नुपर्ने १६ टावरमध्ये १४ वटा डबल सर्किट टावर निर्माण भइसकेका छन् । बाँकी दुईवटा मल्टिसर्किट टावरको निर्माण पनि अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए ।

‘१४ वटा टावर तयार भइसकेका छन् । बाँकी दुईवटा टावरको काम पनि राम्रो गतिमा अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘अब १० देखि १५ दिनभित्र निर्माण सम्पन्न गरेर लाइन चार्ज गर्ने तयारी छ ।’

प्रसारणलाइन सञ्चालनमा आएपछि पूर्व–पश्चिम विद्युत् प्रवाह थप सहज र भरपर्दो हुने प्राधिकरणको अपेक्षा छ । राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको वहन क्षमता बढाउन तथा विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयता सुधार गर्न यो आयोजना महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।

विशेषगरी औद्योगिक क्षेत्रमा बढ्दै गएको विद्युत् माग व्यवस्थापन गर्न प्रसारणलाइनले सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत् आन्तरिक बजारमा खपत गराउन तथा भारतलगायत छिमेकी मुलुकमा विद्युत् निर्यात विस्तार गर्नसमेत यसले पूर्वाधारको काम गर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले प्रसारणलाइन सञ्चालनमा आएपछि नेपालको विद्युत् प्रणाली थप सन्तुलित र गुणस्तरीय हुने बताए । उनका अनुसार पूर्वदेखि पश्चिमसम्म विद्युत् प्रवाहको संरचना बलियो हुँदा प्रणालीको विश्वसनीयता र दिगोपनसमेत बढ्नेछ ।

लामो समयदेखि विभिन्न कारणले निर्माणमा अवरोध हुँदै आएको यो प्रसारणलाइनको काम पछिल्लो समय तीव्र पारिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । मन्त्री श्रेष्ठको पहलमा मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक निर्णय गराएर प्रक्रिया अघि बढाइएपछि बाँकी निर्माण कार्यले गति लिएको प्राधिकरणको दाबी छ ।

प्रसारणलाइन पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि राष्ट्रिय ग्रिडको विद्युत् वहन क्षमता बढ्नुका साथै पूर्व–पश्चिम विद्युत् आदानप्रदान सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति विस्तार, आन्तरिक खपत वृद्धि र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि समेत थप आधार तयार हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।