आयोगको प्रतिवेदनले कार्की आयोगमाथिको शंका बलियो बनायो : कांग्रेस

काठमाडौं ।

नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा सार्वजनिक गरिएको भदौ २३–२४ को आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विगतको सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अधुरो, अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको कांग्रेसले पहिलेदेखि नै बताउँदै आएको उल्लेख गरिएको छ । मानव अधिकार आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनले समेत उक्त प्रतिवेदनलाई अपर्याप्त देखाएको कांग्रेसको भनाइ छ ।
विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जाँचबुझ आयोगकै अध्यक्षमाथि समेत दोष देखाउँदै सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको भन्दै कार्की आयोगको प्रतिवेदन निष्पक्ष नभएको दाबी गरिएको छ । साथै आम निर्वाचनअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनुमा नियोजित उद्देश्य रहेको कांग्रेसको शंका थप बलियो भएको उल्लेख गरिएको छ ।
कांग्रेसले आन्दोलनको प्रारम्भिक चरण संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण विरोध र सुशासनको मागसँग सम्बन्धित रहेको आयोगको निष्कर्षलाई महत्वपूर्ण भनेको छ । त्यसपछि आन्दोलनका नाममा योजनाबद्ध हिंसात्मक गतिविधि, आगजनी, लुटपाट तथा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड भएको आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको कांग्रेसले जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएको आशंकामा राज्यका जिम्मेवार व्यक्ति तथा सांसदमाथि समेत थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने आयोगको निष्कर्षलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
कांग्रेसले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने तथा निर्दोष नागरिकको ज्यान लिने कार्यमा संलग्न जोसुकैमाथि राजनीतिक संरक्षणबिना कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

त्यस्तै, राज्य संयन्त्रको असफलता र सुरक्षा निकायद्वारा गरिएको अत्यधिक बल प्रयोगलाई पनि आयोगले मानव अधिकार उल्लंघन भनेको उल्लेख गर्दै दोषीमाथि संवैधानिक तथा कानुनी दायराभित्र रहेर कारबाही हुनुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।
कांग्रेसले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग संवैधानिक निकाय भएको र सर्वोच्च अदालतले आयोगका सिफारिस सरकारका लागि बन्धनकारी हुने नजिर स्थापित गरिसकेको भन्दै आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
विज्ञप्तिमार्फत कांग्रेसले सरकारसमक्ष विभिन्न मागसमेत अघि सारेको छ । जसअनुसार आयोगको सिफारिसबारे सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, भदौ २३–२४ मा भएका हिंसात्मक घटनामा संलग्न सांसद, व्यक्ति वा निकायमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, अत्यधिक बल प्रयोगबाट ज्यान गुमाएका तथा घाइते भएका नागरिकका परिवारलाई न्याय, राहत र पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि कांग्रेसले गरेको छ । निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिन तथा सुरक्षा निकायलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ ।
कांग्रेसले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनमाथि थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको भन्दै यस सम्बन्धमा सरकारले तत्काल अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने पनि माग गरेको छ ।
कांग्रेसले लोकतन्त्रलाई भीडतन्त्रका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै राज्यबाट हुने क्रूरता र अराजक हिंसा दुवै अस्वीकार्य रहेको स्पष्ट पारेको छ ।