रास्वपाले माग्यो सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव

३१ वैशाख, काठमाडौं ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव आवश्यक रहेको बताएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा दलीय आधारमा प्राप्त समयमा बोल्दै रास्वपाका सहमहामन्त्री समेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य विपिनकुमार आचार्यले सांसदहरूलाई सक्षम बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।‘सांसदहरूलाई सक्षम बनाउन, सांसदहरूको वृति विकास र क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटियोस्,’ उनले भने, ‘पहिलो लगानी सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा प्रदान गरेर गरियोस् ।’

पहिले सांसदहरूले यो सुविधा पाउँथे । सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सांसद्का स्वकीय सचिवको पद खारेज गरेको थियो । त्यसबेला सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर संसद्का स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।खर्च कटौती अन्तर्गत तत्कालीन सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको हो । तर, यो निर्णयप्रति त्यसबेलै संघीय संसद्का तत्कालीन पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । गत कातिक १८ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेसहितका संसद्का पदाधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

गत ५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने भनेर विभिन्न निर्णय गरेको थियो । जसमा अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहमा लागू हुने भनिएको छ । यसैका आधारमा सांसद्हरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको पद खारेज भएको हो । संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ । यही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गर्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो । यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेका बेला सांसद्का स्वकीय सचिवको पद ब्युताउँने प्रक्रिया अगाडि बढेर पनि टुंगोमा पुगेको छैन ।

सांसद्का स्वकीय सचिवको पद ब्युँताउनु उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित संघीय संसद सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

यसले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको स्वकीय सचिवको योग्यता निर्धारण गरी व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरे पनि यसबारे सरकारले कुनै निर्णय लिएको छैन ।

यहीबेला रास्वपाका सहमहामन्त्री समेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य विपिनकुमार आचार्यले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा प्रदान गर्ने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने माग राखेका हुन् ।