भूमाफियाको चलखेल रोक्ने सर्वोच्चको फैसला, सर्दु जलाधारको क्षेत्र सिमांकन
सारांश
- सर्वोच्च अदालतले सर्दु जलाधारको जग्गा कायम गरिदिएपछि अब जलाधार क्षेत्रमा भइरहेको भूमाफियाको चलखेलरोकिने आधार तय भएको छ ।
- धरानको खानेपानीको मुख्य स्रोत मानिएको सर्दु जलाधारको जग्गामाथि भूमाफियाको चलखेल हुँदै आएको थियो ।
- जलाधारका जग्गाका विषयमा जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतमा पुगेका डेढदर्जन मुद्दाहरूका चाङकाबीच चैत १२ गतेको पूर्ण इजलासले मुद्दा पर्न थालेको करिब २४ वर्षयताको सन्दर्भहरूलाई किनारा लगाइदिएको हो ।
२७ चैत, सुनसरी ।
सर्वोच्च अदालतले सर्दु जलाधारको जग्गा कायम गरिदिएपछि अब जलाधार क्षेत्रमा भइरहेको भूमाफियाको चलखेलरोकिने आधार तय भएको छ । धरानको खानेपानीको मुख्य स्रोत मानिएको सर्दु जलाधारको जग्गामाथि भूमाफियाको चलखेल हुँदै आएको थियो ।
जलाधारका जग्गाका विषयमा जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतमा पुगेका डेढदर्जन मुद्दाहरूका चाङकाबीच चैत १२ गतेको पूर्ण इजलासले मुद्दा पर्न थालेको करिब २४ वर्षयताको सन्दर्भहरूलाई किनारा लगाइदिएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले सर्दु जलाधारको जग्गा कायम गरिदिएर जलाधारको पक्षमा फैसला गरिदिएको छ । फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ ।
‘बाझगरा ९ क घोपा ७ घ र ङ रोक्का फुकुवा तथा सर्दुजलाधार सिमांकन पहल समिति’ का संयोजक हरिबहादुर कार्की र सहसंयोजक टिकाराम राईकाअनुसार सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलाले बाझगरा ९ ख, ९ ग, ९ घ, ९ ङ र ९ च, घोपा ७ क, ७ ख, ७ ग, ७ च, ७ छ, र ७ ज भित्र पर्ने ३४८ विघा ५ कट्ठा १५ धुर जग्गालाई जलाधारको नाममा निषेधाज्ञा जारी गरिदिएर मुद्दाको छिनोफानो गरिदिएको छ ।
संयोजक कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले सर्दु जलाधारको जग्गामा खेलोफड्को गर्ने भूमाफियाहरूको रोक्ने भूमिका खेलेको छ । अब कसैको केही लाग्नेवाला छैन । भूमाफियाहरूले मालपोत र नापी अनि राजनीतिक दलका नेताहरूसँग मिलोमतोमा जलाधारको जग्गा बेचविखन गरे तर ती सबैलाई अदालतको फैसलाले अवैध ठहर्याउँदै जलाधार कायम गरिदिएको छ । यो धरानको जित हो ।
प्रतिक्रिया