उपभोक्ता भनेको सचेत नागरिकको संकेत हो : सुनिता डंगोल

२ चैत,काठमाडौं ।

काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले उपभोक्ता अदालतले स्थापना भएको एक वर्षको अवधिमा थोरै भएपनि महत्वपूर्ण काम गरेको बताएकी छन् । उपभोक्ता अदालतको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्दै उनले उपभोक्ता भनेको वस्तु खरिद गर्ने व्यक्ति मात्र नभई सचेत नागरिकको संकेत भएको उल्लेख गरिन् । उनले समाजका सबै मानिस उपभोक्ताहुने भन्दै उत्पादकसमेत उपभोक्ता नै हुने धारणा व्यक्त गरिन् ।  भनिन्, ‘उपभोक्ता अदालतले यो एक वर्षको समयमा थोरै तर महत्वपूर्ण काम गरेको छ ।

उपभोक्ता भन्ने वित्तिकै वस्तु खरिद गर्ने व्यक्ति मात्र होइन । उपभोक्ता भनेको सचेत नागरिकको संकेत हो जस्तो लाग्छ । उपभोक्ता को भनेर हामीले प्रश्न नै गर्नु पर्दैन । सबैजना उपभोक्ता हौं । जो उत्पादक हुनुहुन्छ उहाँहरु पनि उपभोक्ता हो ।’उनले उपभोक्ताको अधिकारको विषय उठाउँदा बाहिरका कसैको अधिकारको कुरा नभई सबैले आफ्नै अधिकारको कुरा गरिरहेको बताइन् । डंगोलले व्यापार, व्यवसाय र बजार अपेक्षित रूपमा अनुशासित नभएकै कारण उपभोक्ता अदालतको आवश्यकता परेको बताइन् । बजारलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाउन कानुन आवश्यक पर्ने र गलत कार्य हुने स्थानमा दण्ड दिनुपर्ने भएकाले यस्ता कानुन निर्माण गरिएको उनको भनाइ थियो । ‘उपभोक्ताको अधिकारको कुरा गरिरहँदा अरु कोही बाहिरको व्यक्ति, बाहिरको मान्छे कसैको अधिकारको कुरा गरेका होइनौं, हामी सबै आफ्नो अधिकारको कुरा गरिरहेका छौं । उपभोक्ताको अधिकारको कुरा गर्दा हामीले उपभोक्ता अदालत सुरु गर्नुपर्ने किन भयो भन्दाखेरि व्यापार, व्यवसाय, बजार जुन हिसावले अनुशासित हुनुपर्ने हो त्यो हिसावले अनुशासित छैन । त्यो अनुशासित बनाउनको लागि कानुन चाहिन्छ र सँगसँगै दण्ड दिनुपर्ने ठाउँमा दिनु नि पर्छ भनेर पनि यो कानुनहरु बनेको हो,’ उनले भनिन् ।

उनले उपभोक्ता अदालतले बजारलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन र अनुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइन् । उनले उपभोक्तासँग सम्बन्धित अधिकार र जिम्मेवारी कुनै एक निकायमा मात्र सीमित नभई सबै सरोकारवालाको साझा दायित्व भएकोपनि उल्लेख गरिन् । उनले भनिन्, ‘हामीले हाम्रो बजारलाई एउटा ट्रयाकमा ल्याउन, अनुशासित बनाउन पनि हो । उपभोक्ता भन्ने वित्तिकै एउटा निकायको मात्र सम्पूर्ण अधिकार जिम्मेवारी दिइएको छैन । उपभोक्तासँग सम्बन्धित अधिकार र जिम्मेवारी कुनै एक निकायमा मात्र सीमित नभई सबै सरोकारवालाको साझा दायित्व हो ।’