एडीबीबाट प्राप्त १४ अर्ब ३८ करोड ऋण स्वीकृत, यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय

१ पुस, काठमाडौं । 

सरकारले एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिव १४ अर्ब ३८ करोड बराबर) सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।  गत मंसिर २५ र २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार एवम् सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सो जानकारी दिएका हुन्।

‘स्ट्रन्थेनिङ पब्लिक फाइनान्सियल म्यानेजमेण्ट एन्ड डेभलप्ड सर्भिस डेलिभरी कार्यक्रमको लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १०० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय भएको उनले बताए। बैठकले जेन—जी आन्दोलनका प्रतिनिधि र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबीच मंसिर २४ मा भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने र उक्त सम्झौता सम्वद्ध मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै, सरकारले सन् २०१६ नोभेम्बर ९ देखि निष्कासन भएका भारु २ सय तथा भारु ५ सय दरका नोट नेपाली वा भारतीय नागरिकले प्रतिव्यक्ति भारु २५ हजारको सीमासम्म भारतबाट नेपालमा भित्र्याउन र नेपालबाट भारतमा लैजान स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।

मंसिर २९ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः

प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा कागजातको आधिकारिकताका लागि आय टिकटका रूपमा हुलाक टिकट टाँस्ने अभ्यास, प्रचलन वा व्यवस्थालाई हटाउने।  स्ट्रन्थेनिङ पब्लिक फाइनान्सियल म्यानेजमेण्ट एण्ड डेभलप्ड सर्भिस डेलिभरी कार्यक्रमको लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिव १४ अर्ब ३८ करोड बराबर) सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने।  पवनकुमार शारदा र मुरारी लाल मुरारकाको संयुक्त नाममा दर्ता कायम रहेको सिराहा जिल्ला लहान नगरपालिकाको १-१५-१० विघा जग्गा तथा सोमा बनेको भवनको मधेस प्रदेश सरकारको रामकुमार शारदा उमाप्रसाद मुरारका प्रादेशिक अस्पतालका नाममा हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने लाभकर आर्थिक ऐन, २०८२ बमोजिम छुट दिने। सन् २०१६ नोभेम्बर ९ देखि निष्कासन भएका भारु २०० तथा भारु ५०० दरका नोट नेपाली वा भारतीय नागरिकले प्रतिव्यक्ति भारु २५,००० को सीमासम्म भारतबाट नेपालमा भित्र्याउन र नेपालबाट भारतमा लैजान स्वीकृति दिने।

आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बाँकी अवधिका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित सिंचाई आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजनाको लागि अधिकृतस्तरका आठ पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने। २०८२ पुस १२ देखि १४ गतेसम्म नेपालको काठमाडौंमा सञ्चालन हुने नेपाल–भारत संयुक्त कृषि कार्यसमूहको नवौं बैठकमा सहभागी हुने कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिको संयोजकत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने।  सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नारायणदत्त पौडेल, बंशीराज दाहाल र गणेशबहादुर ठाडामगरको सरुवा गर्ने। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने।

नेपाली सेनाका दुईजना महासेनानीको सहायक रथी पदमा र एकजना प्रमुख सेनानीको महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने, छ जना उपरथीहरू र सातजना महासेनानीहरूको सरूवा गर्ने।  राष्ट्रिय योजना आयोगको रिक्त उपाध्यक्ष पदमा डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र सदस्य पदमा प्रा सुनीती श्रेष्ठ (हाडा) लाई नियुक्त गर्ने। राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवाला पक्षसँग संवाद, समन्वय र सहजीकरण गर्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको संयोजकत्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल र प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल सदस्य रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समिति गठन गर्ने।

मंसिर २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः 
नेपाल न्याय सेवाका सहसचिव पुष्कर सापकोटालाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने। समाज कल्याण परिषद्को सदस्य सचिव पदमासरोजकुमार शर्मा, महोत्तरीलाई मनोनयन गर्ने।  जेन-जी आन्दोलनका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीबीच मिति २०८२/८/२४ मा भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने र उक्त सम्झौता सम्वद्ध मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गर्ने। जेन-जी आन्दोलनका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीबीच मिति २०८२/८/२४ मा भएको सम्झौताबमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८२/६/५ को निर्णय अनुसार गठित जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्र थप गर्ने।