कर्णालीको कानून मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभियो

१ मंसिर,सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको सोमबार बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालय घटाएसँगै कर्णाली प्रदेशमा अव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित जम्मा सात वटा मन्त्रालय रहने छन् । यसअघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र रहेका कामहरु अव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गर्ने गरि कार्य विभाजन नियमावली हेरफेर समेत गरिएको सरकारका प्रवक्ता भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोद शाहले जानकारी दिए ।

गत वैशाखमा अवकाश प्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारले ‘उच्चस्तरीय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेको थियो ।
उक्त समितिमा कर्णालीकै पूर्व प्रमुख सचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र डा. सुरेश तिवारी सदस्य थिए । समितिको सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्न र प्रदेश संरचनालाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै लैजान प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदै लैजाने नीति अनुरुप मन्त्रालय गाँभिएको जानकारी सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार ‎‎उक्त समितिले गत असार १५ गतेसरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले प्रदेशका आठवटा मन्त्रालयलाई घटाएर ६ वटामा झार्ने, दर्जनौँ निर्देशनालय र कार्यालय खारेज गर्ने तथा कर्मचारी दरबन्दीलाई २ हजार ५०० मा सीमित गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।
मन्त्री शाहले हाल कार्यरत कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी कटौती नहुने गरि दरबन्दी मिलाइएको जानकारी दिए । जसमा एकजना एक प्रदेशसचिवसहित २५ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको छ । दुवै मन्त्रालयमा गरि कर्मचारीको दरबन्दी हाल एक सय एक जना रहेकोमा जम्मा ७६ दरबन्दी कायम गरेको छ। जसबाट प्रशासनिक कामहरु चुस्तसँगै चालु तथा प्रशासनिक खर्चबापत करिव रु ३ करोड वार्षिक खर्च कटौती हुने मन्त्री शाहले जानकारी दिए ।
त्यस्तै स्थापना भएर पनि लामो समयदेखी रोकिएको कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सगठन संरचना स्वीकृत गरिएको छ । जसमा एक जना कार्यकारी निर्देशकसहित १४ जना नयाँ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।

बैठकले प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ अनुसुची हेरफेर गरिएको छ । जसमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गर्ने कामहरु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रालयले गर्ने गरि व्यवस्था मिलाइएको छ । बैठकले कर्णाली खर्च मापदण्ड २०८२ स्वीकृत गरिएको छ । जसमा चालु तथा प्रशासनिक खर्चलाई संघीय कानुनसँग एक रुपता, समयनुसार परिमार्जन तथा मितव्ययी बनाइएको छ । मन्त्रीपरिषद बैठकले कर्णाली प्रदेश बाल विवाह अन्त्य सम्बन्धी रणनीति,२०८२ स्वीकृत गरिएको छ भने कर्णाली प्रदेश प्रतिष्ठानमा कार्यकारी निर्देशकको रुपमा उपसचिव सुरेन्द्रबहादुर शाहीलाई बढीमा ६ महिनाको लागि कामकाज खटाउने निर्णय भएको छ ।  त्यस्तै कर्णाली प्रदेश वार्षिक कार्यक्रम तथा विनियोजन ऐन अनुसार शहिद स्मृति भत्ता र जीवन निर्वाह भत्ता वापत रु ४ करोड ८५ लाख ५२ हजार सम्बन्धित स्थानीय तहमा अख्तियारी दिने भएको मन्त्री शाहले जानकारी दिए ।