मन्त्रिपरिषद् बैठक : राजदूतहरू फिर्ता, १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार
सारांश
- असोज ३० गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन परियोजनाको लागि विश्व बैंकको व्यवस्थापनमा मल्टी टोनर ट्रस्ट फण्डबाट प्राप्त हुने १० मिलियन अमेरिकि डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
- बिहीबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले जानकारी दिएका छन् ।
- उनले भने, ‘असोज ३० गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन परियोजनाको लागि विश्व बैंकको व्यवस्थापनमा मल्टी टोनर ट्रस्ट फण्डबाट प्राप्त हुने १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
३० असोज, काठमाडौं।
असोज ३० गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन परियोजनाको लागि विश्व बैंकको व्यवस्थापनमा मल्टी टोनर ट्रस्ट फण्डबाट प्राप्त हुने १० मिलियन अमेरिकि डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘असोज ३० गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन परियोजनाको लागि विश्व बैंकको व्यवस्थापनमा मल्टी टोनर ट्रस्ट फण्डबाट प्राप्त हुने १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।’
साथै, उनले चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका र जपानका लागि नेपाली आवासिय राजदूतहरुको रुपमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरुलाई २०८२ कात्तिक २० गतेभित्र नेपाल फर्किसक्ने गरि फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको पनि जानकारी दिएका छन् । उनले नेपालले अन्य मुलुकसँग आवश्यकता अनुसार फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी साहायता सन्धी गर्न वार्ताको लागि प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी स्विकृत गर्ने र आवश्यकता अनुसार कुटनीतिक माध्यमबाट विभिन्न मुलुक समक्ष पठाउन स्विकृती दिने निर्णय र त्रिभुवन विश्व विद्यालय परिसरभित्र रहेको किर्तिपुर क्रिकेट रंगशाला आयोजनाको गुरु योजना स्वस्कृत गरि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने र गुरु योजना अनुसार बाँकी कार्यको बोलपत्र आह्वान गरि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्विीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिए।
बैठकले इनरुवा पूर्णिया चार सय केवी अन्तरदेशिय प्रशारण लाइन तथा दोधारा बरेली चार सय केबी अन्तरदेशिय प्रशारण लाइन निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेडको संयुक्त लगानीमा नेपाल तथा भारत दुवै भूमिमा दुई वटा संयुक्त कम्पनीहरु स्थापना गर्ने र उल्लेखित नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट क्रमश एक अर्ब तथा दुई अर्ब रुपैया बराबरको सो पुँजी लगानी गर्न अनुमति दिने निर्णय भएको र नेपाल र भारतबीच पारस्परिक कानूनी साहायता सन्धी सम्बन्धी सम्झौता स्विकृत गर्नेलगायत निर्णय गरेको पनि उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया