प्रधानमन्त्रीले फिर्ता लिए आफैले गरेको चिकित्सा शिक्षा आयोग निर्णय

२ फागुन, काठमाडौं। चिकित्सा शिक्षा आयोगको २०७७ साउन ३० गते बसेको पाँचौ बैठकले कार्यकारी समितिलाई शैक्षिक सत्र २०७६/७७मा दिएको सिट निर्धारण लगायतको लागि दिएको अधिकार हालसम्म प्रयोग भएको पाइएको छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्क्षतामा २०८१ माघ २५ गते बसेको बसेको आयोगको १६ औँ वैठकबाट सो अधिकार प्रत्यायोजन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगको पाँचौ तथा १६ औँ दुबै वैठकको अध्यक्षता भने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै गरेका थिए। अब समितिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ बमोजिम उल्लिखित विषयहरूलगायतका आयोगको क्षेत्राधिकारका विषयहरूमा निर्णय गर्नुपर्दा कार्यकारी समितिको सिफारिसमा आयोगको बैठकमा निर्णयका लागि पेस गर्ने छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ वैठकको निर्णयमा भनिएको छ “राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५९१० बमोजिम गठित चिकित्सा शिक्षा आयोगको मिति २०७७/०४/३० मा भएको पाँचौ बैठकको निर्णय नं.२ मा शैक्षिक सत्र २०७६/७७ का लागि स्नातकोत्तर तहको सिट निर्धारण सम्बन्धमा “राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १७९१० बमोजिम शैक्षिक सत्र २०७६/७७ का लागि स्नातकोत्तर तहका विविध विषयमा संलग्न विवरण बमोजिम सिट निर्धारण गर्ने साथै आगामी कार्यक्रमहरूको ऐन बमोजिमको सिट निर्धारण कार्य गर्न कार्यकारी समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने” र निर्णय नं. ४ मा आन्तरिक कार्यविधि सम्बन्धमा “राष्ट्रिय

चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को व्यवस्था बमोजिमका कार्यहरू सम्पन्न गर्न परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ दफा ३२ बमोजिमको आयोगको कोष सञ्चालनका लागि चिकित्सा शिक्षा कोष सञ्चालन कार्यविधि, नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि लगायत अन्य आवश्यक कार्यविधि कार्यकारी समितिले स्वीकृत गरी लागू गर्न समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने” भनी ऐनको दफा ८ बमोजिमको आयोगको कार्यकारी समितिलाई प्रत्यायोजित अधिकार हालसम्म कार्यकारी समितिबाट प्रयोग हुँदै आएकोमा अब उप्रान्त सो अधिकार प्रत्यायोजन फिर्ता गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ बमोजिम उल्लिखित विषयहरूलगायतका आयोगको क्षेत्राधिकारका विषयहरूमा निर्णय गर्नुपर्दा कार्यकारी समितिको सिफारिसमा आयोगको बैठकमा निर्णयका लागि पेस गर्ने।“

माथि उल्लेखित दफा १७९१० मा “आयोगले प्रत्येक वर्ष तोकिएबमोजीमको मापदण्डका आधारमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, तथा अन्य शिक्षण संस्थाका लागि निश्चित सिट संख्या तोक्नेछ।” भनिएको छ। चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ९९१०मा कार्यकारी समितिको गठन काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ जसमा आयोगका उपाध्यक्ष समितिको अध्यक्ष तथा ४ जना निर्देशकहरु सदस्य, आयोगका सदस्यहरु मध्येबाट कम्तिमा एकजना महिलासहित दुई जना सदस्य अध्यक्षले मनिनित गर्न सक्ने प्रवधान छ भने आयोगका सदस्य सचिव समितिको समेत सदस्य सचिव रहेने छन्।

तर लामो समय देखि अध्यक्षले २ जना सदस्य मनिनित नगरेकाले ६ जना मात्रको समिति रहेको थियो। गत माघ १८ गते आयोगका एकजना निर्देशककले राजिनामा दिएपछी हाम कार्यकारी समित ५ सदस्सिय मात्र रहेको छ। ऐनको दफा ८ बमिजिम बनिको कार्यकारी समितिको काम कर्तव्य र अधिकारबारे (झ)मा “शिक्षण संस्थाको विद्यार्थी सिट संख्या, शिक्षण शुल्क सम्वन्धन सम्वन्धी, विषयको आयोग समक्ष सिफारिस गर्ने” भनिएको छ।