काबिल पूर्वन्यायाधीशलाई तीन मन्त्रालय

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अदालतमा विषयविज्ञहरूको अभाव हुने अवस्था आउन सक्ने भन्दै सिन्हालाई न्यायाधीश बन्न र योगदान दिन आग्रह गरेका थिए । सिन्हाले सार्वजनिक रूपमै श्रेष्ठ लगायतको आग्रह टार्न नसकेर सर्वोच्चको न्यायाधीश स्वीकारेको बताएका थिए । १७ साउन २०७३ मा न्यायाधीश नियुक्त सिन्हा करिब ७ वर्ष सर्वोच्च अदालतमा रहे । उनले सर्वोच्च अदालतमा रहँदा कर्पोरेट विषयको तुलनामा संवैधानिक विवाद, फौजदारी र वाणिज्यसम्बन्धी मुद्दामा न्यायिक मतहरू प्रतिपादन गरे । सिन्हा संलग्न इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको योग्यतासम्बन्धी विवाद, प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटन, कर फर्स्योट आयोगको बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी विवाद निरुपण गरेको थियो । उनी अदालत व्यवस्थापनको काममा पनि सक्रिय भएका थिए । सर्वोच्चलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन कयौं नीतिगत निर्णयमा उनी संलग्न थिए । उनी लामो समय सर्वोच्चको सूचना प्रविधि समितिका संयोजक थिए ।

संविधानको धारा १३२(२) मा ‘प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीश सरकारमा जान मिल्दैन । तर जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकमा विकसित विषम परिस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले नै सम्हालेको सरकारमा उनी मन्त्री हुन लागेका हुन् । मन्त्री सिन्हाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्हाल्ने छन् । कानुन व्यवसायमा रहँदा कयौं उद्योगी/व्यवसायी एवं कर्पोरेट हाउसका कानुनी सल्लाहकार भइरहेका सिन्हा उनीहरूका लागि अनौठो र विषम नाम होइनन् । मुलुकको उद्योग/व्यवसायका लागि अनुकूल वातावरणको वकालत गर्ने सिन्हाले अहिलेको विषम परिस्थितिमा उनीहरूलाई ‘उकुसमुकुस’ हुने नीति लिने छैनन् भन्ने अपेक्षा छ । उनका लागि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालय नयाँ क्षेत्र हो । त्यसबाहेक उनी कानुन तथा संसदीय मामिलामन्त्री समेत हुनेछन् । प्रतिनिधिसभा नभएकाले उनको मन्त्रालय कानुन निर्माणको साटो निर्वाचनसँग सम्बन्धित अध्यादेशहरूको गृहकार्यमा ज्यादा व्यस्त हुनुपर्नेछ । त्यसका साथै कानुनमन्त्रीको हैसियतले न्यायपरिषद्‌मार्फत न्यायाधीश नियुक्ति एवं सरुवा-बढुवामा पनि उनको भूमिका हुनेछ । अवकाशपछिका दुई वर्षमा सिन्हाले सामाजिक विषयवस्तुमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएका थिए । उनले यो दुई वर्षको अवधिमा कानुनका विद्यार्थीहरूमा अतिथि अध्यापकको रूपमा पनि काम गरे । बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री कार्कीको विशेष आग्रह टार्न नसकेर उनले मन्त्री पद स्वीकार गरेका हुन् ।