लिपुलेकबारे चीनसँग राखेको धारणा ‘रेकर्डेड’ छ, समाधान गर्नुपर्ने त भारतसँग हो: प्रधानमन्त्री ओली

२० भदौ, काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली भूमि लिपुलेकमा व्यापारी मार्ग बनाउने भारत र चीनको समझदारीबारे आफूले चीनसँग स्पष्ट कुरा राखेको बताएका छन्।आफूले चीनका राष्ट्रपति सी जीनपिङसँग औपचारिक भेटवार्तामा नेपाली भूमिलाई दुई ठूलो मुलुकमा व्यापारिक मार्ग बनाउने समझदारीप्रति असहमती जनाएको बताएका हुन्।

शुक्रबार एमालेको विधान अधिवेशन उद्घाटन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा अडिओ, भिडिओहरूमा रेकर्डेड रहेको र कुटनीतिक नोटहरूमा पनि समावेश गरिएको बताए। उनले राष्ट्रपति सीले सो विषयमा भारतसँग कुटनीतिक वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएको पनि स्पष्ट पारे। नेपालको सार्वभौमसत्तामा तलमाथि पर्न नदिइने कुरा पनि राष्ट्रपति सीले आफूसँगको वार्तामा भनेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो। उनले सो विषयमा भारतीय पक्षसँग नै समाधानका लागि आफूले पहल गर्ने पनि बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने:
हरेक पटक मैले कुनै पनि विदेशको प्रोग्राममा जाँदा राष्ट्रको इज्जत, प्रतिष्ठा, राष्ट्रको हित। यी चिजहरूलाई तलमाथि पर्न नदिने, तिनको रक्षा गर्ने, तिनलाई अगाडि बढाउने काम गर्छु भनेर गएको हुन्छु। मैले पार्लियामेन्टमा त्यो उदघोष गरेर गएको हुन्छु। र फर्किएर आएको मैले फेरि त्यसरी नै काम गरेर आएको छु। तर हाम्रा विरोधीहरूलाई भत्भत पोल्छ। हामीले राष्ट्रको इज्जत बढायो भनेपछि भत्भत पोल्छ। र, एक अमखोरा चिसो पानी खान्छन घटघट। छटपटी घट्दैन तिनको। अनि बर्बराउन थाल्छन्।अहिले बैठक बसेर निर्णय गरेर मेरो स्पेनको यात्रा अत्यन्त सफल भयो। हाइहाइ हुने भयो एमाले। अहिलेको सरकार हाइहाइ हुने भयो।

त्यसकारण यसलाई त्यो हाइहाइबाट समाप्त पार्न के गर्नुपर्छ भने भिजिट भिसामा त्यहाँ मान्छे गएको भनेर हल्ला फिँजाईन्छ। योजनाबद्ध ढंगले निर्णय गरेर त्यो हल्ला फिजाउने काम गरे। उनीहरूको लागे, पुगेसम्म आफ्नो पार्टी मात्रै होइन, अरु पार्टीमा रहेका आफ्ना बुहारीहरूलाई पनि प्रयोग गरेर हाम्रा विरुद्ध कुप्रचार फैल्याएर ध्यान अन्त डाईभर्ट गरे। यस पल्ट फेरि सेक्युरिटी इनिसिएटिभ समर्थन गर्‍यो भनेर एउटा बखेडा निकाले। के हो त्यो बुझ्नु पनि छैन। हामीले के बोल्यौँ, त्यो सुन्नु पनि छैन। हामीले बोलेका कुरा त सार्वजनिक छन् त। प्रकट छ। के लाई समर्थन गर्ने, केलाई नगर्ने? के मा अहिले नबोल्ने, के को विरोध, के को समर्थन। यी कुराहरूप्रति हामी सजग छौँ हाम्रो पार्टी सजग छ। हाम्रो आन्दोलन सजग छ। र, अहिलेको सरकार बिल्कुल सजग छ। त्यसकारण कुनै प्रकारको त्रुटी कही, समर्थन नगर्नुपर्ने, गर्नुपर्ने थाहा छ। तर यसलाई समर्थन गर्‍यो भनेर हल्ला चलाएका छन्।

त्यस सम्बन्धमा हामीले बोलेका छैनौँ। कहाँको समर्थन भयो? यसमा हामीले केही बोलेको छैन। अनि बडा राष्ट्रवादी निस्किए। एक, एक राष्ट्रवादीहरूलाई दिने जवाफ हामीसँग छ। तर अहिले नदिउँ। कस्ता कस्ताले प्रश्न उठाएका छन्। तिनलाई जवाफ दिन्छौँ यति भन्न चाहन्छु–सबैका अगाडि देशले सुन्ने गरी, विदेशले सुन्ने गरी मैले नेतृत्व गरेको प्रतिनिधिमण्डलले देशको हितको विरुद्ध, असंलग्न हाम्रो स्थापित परराष्ट्रनीति विरुद्ध, पञ्चशीलका स्थापित मान्यता र सिद्धान्तहरूका विरुद्ध, संयुक्त राष्ट्र संघका स्थापित नीति, मान्यता र बडापत्रका विरुद्ध, हाम्रो राष्ट्रिय हितका विरुद्ध, विश्व शान्ति, विश्व न्याय र मानवजातिको समग्र हितको विरुद्ध कुनैपनि प्रकारका क्रियाकलाप, बचन, बोली अथवा चिन्तन पनि राख्दैन। हाम्रो पार्टीले त्यो चिन्तन राख्दैन। र हामीले नेतृत्व गरेको त्यो सरकारले पनि त्यो चिन्तन राख्दैन भन्ने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु।

लिपुलेकको सम्बन्धमा हामीले जहाँ पुग्दा पनि जहिले पनि जुनसुकै ठाउँमा पनि आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई कुनै कम्परमाईज नगरी उठाउनुपर्ने ठाउँमा उठाउँछौं। दृष्टिकोण राख्नुपर्ने ठाउँमा राख्छौँ। राष्ट्रिय हितको पक्षमा बोल्छौँ। त्यसै गरेर यस पटक म चीन जाँदा पनि चीनका राष्ट्रपति सी चिन फिङसँगको द्धिपक्षीय औपचारिक वार्तामा मैले अरु कुराहरूसँगै लिपुलेक सम्बन्धमा भारत र चीनका बीचमा भएको सम्झौता हाम्रो भूमिमाथि, हाम्रो भूमिबाट व्यापार आदानप्रदान गर्ने भन्ने सम्झौता दुई वटा देशले गर्न मिल्दैन। त्यसकारण यसमा हाम्रो असहमती रहेको छ भन्ने कुरा मैले स्पष्ट ढंगले राखेको छु। यो कुरा रेकर्डेड छ। यो अडियोमा छ, यो भिडियोमा छ। यो नोटहरूमा छ। टिपोटहरूमा छ।

र, चिनियाँ राष्ट्रपतिले त्यसको जवाफ दिँदा हामी नेपालको सार्वभौमसत्ताको पूरा सम्मान गर्दछौँ यसबाट तपाईहरूलाई जुन आशंका रहेको छ। यसमा हाम्रो ध्यान छ। कुनै तपाईंहरूको राष्ट्रको सार्वभौमसत्तामा तलमाथि पर्ने छैन। तलमाथि पर्न दिइनेछैन। त्यसमा हामी सम्पूर्ण रुपमा समर्थन गछौँ। यो सिमानाको विषय नेपाल र भारतको विषय हो। तपाईंहरूले वार्ताद्वार कूटनीतिक माध्यामबाट समाधान गर्नु हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। र, त्यसो गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा पनि हो। यस विषयमा तपाईंहरूको देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतप्रतिको हाम्रो विश्वास, समर्थन दृढ छ भनेर उहाँले स्पष्ट गर्नु भएको छ। यस सन्दर्भमा हामी भारतसँग पनि कुरा गर्नेछौँ। हामीले यो समस्याको समाधान गर्नुपर्ने त भारतसँग नै हो।