दाइजोप्रथा अन्त्यका लागि कानुन बनाएर तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छः मीना यादव

मधेस प्रदेशमा दाइजोप्रथा व्याप्त छ । मधेसमा छोरी माग्ने बेलामै दाइजोको माग राखिन्छ । यदी आफूले भने जति दाइजो नपाएमा श्रीमतीलाई जिउँदै जलाइदिने घटना पनि भएका छन् । मानौँ, कोही मधेसी केटाले डाक्टर पढेको छ भने उसले डाक्टर पढ्दा लागेको खर्च बराबरको दाइजो माग्ने चलन छ । मधेसका चेलीलाई दाइजोमा तुलना गरिन्छ । यो प्रथाको सरकारले कानुन बनाएरै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । आजको युवामा पनि दाइजो नल्याएका कारण मार्ने, जिउँदै जलाउन मिल्छ । योबारेमा सरकार बोल्नु पर्दैन । यो दाइजोप्रथा घट्नुको सट्टा झनझन बढ्दै गएको छ । मुख्य कुरा दाइजो प्रथा अहिले झनझन बढ्दै जानु भनेको अशिक्षा पनि हो । मधेसमा शिक्षाको अवस्था कमजोर छ । अर्को कुरा, चेतनाको पनि कमी छ । मधेसका महिला दोहोरोतेहोरो मारमा परेका छन् । मधेसी हुनुको विभेद एकातिर छ । महिला हुनुको विभेद अर्कोतिर छ । बेरोजगारीको अर्को समस्या छ । मधेसी भनेपछि मान्छे हेर्ने नजर नै फरक छ । मधेसमा अशिक्षाको कारण बोक्सी प्रथा पनि छ । जताबाट पनि मधेसमा महिला नै विभेदमा परेका छन् ।

मधेसको एउटा विद्यालयमा ४००–५०० विद्यार्थी छन् । तर शिक्षक दुईतीन जना मात्रै छन् । अनि सरकारी मधेसमा शिक्षाको विकास हुन्छ । रोजगारीमा विदेश जाने धेरै मधेसकै युवा छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद्मा महिलाको ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता भएको छ । तर राज्यका अरु निकायमा महिलाको सहभागिता हुन सकेको छैन । वर्तमान सरकारमा दुई मात्रै महिलामन्त्री हुनुहुन्छ । पूर्वराज्यमन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिए पनि प्रधानमन्त्रीले उहाँको ठाउँ महिलालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने थियो । तर प्रधानमन्त्रीले पुरुषलाई नै मन्त्री बनाउनुभयो । संसद्मा जस्तै मन्त्रिपरिषद्मा पनि ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । ठूलाठूला महिलावादी भाषण गरेर मात्रै हुँदैन । व्यवहारमा हेर्नुपर्छ । हामीले सङ्घीय सरकारमा महिलाको सहभागिताबाट प्रदेश र स्थानीयमा महिलाको सहभागिता आकलन गर्न सकिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ ले राज्यको हरेक निकायमा महिलालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ  ।

तर संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसके पनि त्यस व्यवस्थाको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार महिलाको साक्षरता दर ६९ दशमलव ४ प्रतिशत  छ । यसमा मधेसी महिलाको कति नै होला र ? त्यसकारण राज्यले मधेसी समुदायको शिक्षाको निम्ति लगानी बढाउनुपर्छ । सबैभन्दा कमजोर भएको समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा कमजोर भएको समुदायमा लगानी बढाउनुपर्छ । राज्यका हरेक संरचनामा मधेसी समुदायको जनङ्ख्याको आधारमा समान सहभागिताको नीति बनाएर कार्यान्वयन फितलो छ । मुख्य कुरा कार्यान्वयन हो । संविधानको प्रस्तावना मै पछाडि परेको समुदायलाई समान सहभागिता हुने भनेको छ । तर कार्यान्वयन नभएपछि के गर्ने ? सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । सरकारले जनतालाई सरकार भएको आभास दिनुपर्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि सही ढङ्गले जनतालाई सेवा दिन सकेका छैनन् । सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई काम गर्ने अधिकार नै दिएको छैन । सङ्घीयतालाई अझ बलियो बनाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नैपर्छ ।