संसद्को हिउँदे अविधेशनबाट पाँच विधेयक पारित

काठमाडौँ, १९ चैतः

प्रतिनिधिसभाको चालु पाँचौँ अधिवेशनबाट विभिन्न पाँच विधेयक पारित भएका छन् । माघ १८ गतेदेखि सञ्चालन भएको अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा १२ वटा सरकारी र एउटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये पाँचवटा विधेयक सङ्घीय संसद्का दुवै सभाबाट पारित भएका छन् भने चारवटा विधेयक समितिमा विचाराधीन छन् । तीनवटा विधेयक सदनसमक्ष प्रस्तुत मात्र भएका छन् । अधिवेशनको प्रारम्भमा प्रतिनिधिसभामा पेस भएका छ विधेयकमध्ये ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’, ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ पारित भए ।

यो ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ र ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ पारित भएको छ । सदनमा ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ पेस मात्र भयो । ‘जाति, रङ्ग, क्षेत्र, वेशभूषा, राष्ट्रियता वा उत्पत्तिमा आधारित भेदभाव (कसुर र सजाय)’ सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको छ । सभाको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो अधिवेशनबाट सरकारी र गैरसरकारी गरी पेस भएका १३ वटा विधेयकमध्ये ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक’ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । ‘जलस्रोत विधेयक’सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत भएको छ । ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक’ राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता भई प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएको छ । \

आठ वटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन छन् । चालू अधिवेशनमा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका चार वटा विधेयक सभामा प्राप्त भएकामा दुई वटा सम्बन्धित समितिमा पठाइएको छ । ‘नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफल टुङ्गिएको छभने र ‘तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक’ प्रस्तुत भएको छ । अघिल्ला अधिवेशनमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सात वटा विधेयकमध्ये चार वटा पारित भएका छन् । ‘शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक’सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सदनमा पेस भएको छ भने ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक’ सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन छ । ‘राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक’ प्रस्तुत मात्र भएको छ ।