मधेशका योजना बिक्रीबारे संसद्‍मा प्रश्न उठेपछि अख्तियारले थाल्यो अनुसन्धान

१४ चैत, जनकपुरधाम ।

मधेश प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका योजनाहरू मन्त्री सरोजकुमार यादव आफैंले कमिसनमा बाँडेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । कार्यालयहरूबाट हुने योजनाको चिठी आफैं बाँड्दै मधेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री यादवले कमिसनमा बेचेको आशंका भन्ने   समाचार सार्वजनिक गरेको थियो ।

यस घटनापछि अख्तियारको बर्दिबास कार्यालयले चासो देखाउँदै पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव तथा आठवटै पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुखहरूसँग बयान लिएको छ । एक अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार, ती सचिव र कार्यालय प्रमुखहरूले राजनीतिक दबाबका कारण योजनाका चिठीहरू मन्त्री तथा उनको सचिवालयलाई दिन बाध्य भएको बयान दिएका छन् । वडा कार्यालयमा जाने उपभोक्ता समितिहरूको योजनाको चिठी मन्त्रीको सचिवालयबाट वितरण किन र कसरी भयो भन्नेबारे सोधपुछ गरियो । कर्मचारीहरूले मन्त्री तथा उनको सचिवालयको दबाबका कारण चिठी दिनुपरेको गुनासो गरे,’ ती अनुसन्धान अधिकारीले सुनाए ।

त्यति मात्र होइन अख्तियारमा पूर्वाधार मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायसँग सम्बन्धित थुप्रै उजुरीहरू अख्तियारमा परेको स्रोतले जनाएको छ । कर्मचारीहरूको बयानपछि अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०८०।८१ र २०८१/८२ का योजनासँग सम्बन्धित विभिन्न कागजातहरू समेत माग गरेको छ । बर्दिबास कार्यालयले १० माघमा धनुषा, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरी आवश्यक कागजातहरू १० दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उक्त कार्यालयबाट विनियोजित बजेटको रातो किताबको प्रमाणित प्रतिलिपी र सो आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालित योजनाको सूचीको प्रमाणित प्रतिलिपी र सो योजनाहरूको हालको कार्यान्वयनको अवस्थाको कागजात मागेको अख्तियारको पत्रमा छ ।

यस्तै कार्यालय अन्तर्गत बहुवर्षीय तथा सालबसाली योजनाहरूको सूचीको प्रमाणित प्रतिलिपी र सो योजनाहरूको हालको कार्यान्वयनको अवस्था (बजेट, म्याद थप भए/नभएको, भएको भए सो खुल्ने प्रमाणित कागजात, योजना सम्पन्न गर्न कार्यालयबाट भएको प्रयासहरू समेत) को कागजात मागेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट योजना सञ्चालन भई हाल हस्तान्तरण भएका योजना, सो हस्तान्तरण गर्ने विभिन्न निर्णय लगायत कागजात, हाल उक्त अधुरो योजना सम्पन्न गराउन कार्यालयले गरेका प्रयास (बजेट मागको कागजात लगायत) र बहुवर्षीय योजनाको सम्बन्धमा अदालतबाट भएको फैसला भए सोको कागजात समेत मागेको छ । ती कागजातहरू १० दिनभित्र पठाउन कार्यालयहरूलाई अख्तियारले निर्देशन दिएको हो ।

पत्रमा प्रदेशको नीति आयोगको दफा १४७ मा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरूले विकास निर्माणका कार्य खुला एवं प्रतिस्पर्धी विधि अनुसार गरिनेछ भनि उल्लेख भएको र अर्थ मन्त्रालयले २ साउनमा जारी खर्च मार्गदर्शनमा सार्वजनिक निर्माणका कार्य गर्दा/गराउँदा खुला एवं प्रतिस्पर्धी खरिद विधि अनुसार गर्न गराउनु पर्नेमा त्यसो नभएको अख्तियारको पत्रमा छ । नीति तथा विधि विपरीत मुख्यमन्त्रीको सचिवालय लगायत सबै मन्त्रालयहरूले १० प्रतिशत कमिसन लिएर उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माणका कार्य सञ्चालन गर्न उद्धत रहेको भन्ने व्यहोराको उजुरी सम्बन्धमा के कसो भएको हो ?,’ पत्रमा अघि लेखिएको छ, ‘त्यस कार्यालयको स्पष्ट राय सहित तपशीलमा उल्लेखित विषयको सम्बन्धमा माग बमोजिमको कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि यस कार्यालयको अनुसन्धान शाखा ४–क मा बढीमा १० दिनभित्र प्राप्त हुने गरी पठाइदिनुहुन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’

पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गत निकायको योजना बारे धेरै उजुरीहरू परेकाले यसलाई अख्तियारले गम्भीर रूपमा हेरिरहेको अख्तियारका उच्च अधिकारीले बताएका छन् । ‘पूर्वाधार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित धेरै उजुरी परेको छ । अख्तियार यसमा गम्भीर छ र हामी गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धानसँगै नियाल्ने काम गरिरहेका छौं,’ ती उच्च अधिकारीको भनाइ छ । मधेश सरकारकको मन्त्रालयहरू मध्ये सबभन्दा बढी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १४ अर्ब बढी बजेट छ । विगतमा उपभोक्ता समितिबाट काम गराउँदा योजना कमिसनमा बिक्री वितरण हुने र यसले बदनामी भइरहेको भन्दै २५ जेठमा मुख्यमन्त्री बनेका मुख्यमन्त्री सिंहले खुला प्रतिस्पर्धाबाट काम गराउने नीति लिएका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता भरत साहले चालु आव बजेट वक्तव्यको १ सय ४७ नम्बर बुँदामा खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत काम गराउने उल्लेख गरे ।

तर, समीकरण फेरिँदा सत्तासीन दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको दबाबमा उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने बाटो खोल्न जनमत सरकार पछाडि हटेको थियो । बजेट वक्तव्यको १ सय ४७ नम्बर बुँदा संशोधन गराउन सत्ता गठबन्धनको सहमतिमा सदनबाट ६ माघमा संकल्प प्रस्ताव बुहमतबाट पारित भएको थियो । उपभोक्ताबाट काम गर्ने बाटो खुलेपछि चिठी गैरकानुनी रूपमा वितरण हुने क्रम चलेको छ । सदन अनिश्चित केही दिनअघि चलेको सदनमा योजनाको चिठी मन्त्रीले आफैं बाँडेको र कमिसनमा किनबेच हुने गरेको कुरा सत्ता र प्रतिपक्षी सांसद उठाएका थिए । यस बारेमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने विपक्षीदलहरूको माग छ । १० चैतमा बसेको मधेश प्रदेशसभाको बैठकको सुरुमै प्रमुख प्रतिपक्षी जसपा नेपाल र विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले मन्त्रालयहरूले कमिसन लिएर योजना बेचेको बारे छानविन समिति गठनको माग गर्दै सदन अवरुद्ध गरेका थिए ।