मन्त्री कौशल किशोर रायविरुद्ध अनुशासन समितिको कारबाही प्रयास, राजनीतिक पूर्वाग्रहको आरोप

१० फागुन,  सर्लाही – मधेश प्रदेशका श्रम तथा यातायात मन्त्री कौशल किशोर रायविरुद्ध नेपाली कांग्रेस सर्लाही जिल्ला अनुशासन समितिले स्पष्टीकरण माग गरेको छ। तर, मन्त्री रायले उक्त निर्णयलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको बताएका छन्। सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नं. २ (ख) बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य एवं कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति रायमाथि पार्टीको मर्यादा र अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको छ।

उनलाई अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूको कार्यक्रममा सहभागी भएको तथा कांग्रेसविरुद्ध गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लगाइएको छ। मन्त्री रायले बलरा नगरपालिकास्थित एक विद्यालयका सेवा निवृत्त शिक्षकको सम्मान कार्यक्रममा मात्र भाग लिएको स्पष्ट पार्दै त्यसैलाई आधार बनाएर आफूमाथि कारबाहीको प्रयास गर्नु अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन्। “नेपाल शिक्षक संघ सर्लाहीको तीन पटक अध्यक्ष भएकाले मलाई विद्यालयका कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरिन्छ। यस्तो कार्यक्रममा सहभागी भएको आधारमा अनुशासनको कुरा उठाउनु हाँस्यास्पद छ,” उनले भने।

मन्त्री रायका अनुसार उनले बलराको उक्त विद्यालय कार्यक्रममा पार्टीभित्र विकृति, विसंगति, पैसा र दादागिरी हावी भएको विषयमा बोलेका थिए। उनले पार्टी छाड्ने नभई भित्रैबाट सुधारका लागि लड्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। साथै, उनले संघीय तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनका बेला कांग्रेसका उम्मेदवारहरूलाई अन्तरघात गर्दै अन्य पार्टीका उम्मेदवारहरूको पक्षमा भोट माग्नेहरू नै अहिले अनुशासनका संरक्षक बन्न खोजेको आरोप समेत लगाए। यस्तै, अनुशासन समितिका संयोजक डा. सरोज कुमार राय यादवविरुद्ध उनले नै केन्द्रीय अनुशासन आयोगमा उजुरी दिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै, “आफैं अनुशासनहीन व्यक्तिहरूले मलाई स्पष्टीकरण माग्नु नै हास्यास्पद छ,” उनले प्रतिक्रिया दिए।

यसैबीच, मन्त्री रायले पूर्व सभापति नागेन्द्र कुमार राय यादवले आफ्नै पालिकामा भेला आयोजना गरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का उम्मेदवार मेथुर चौधरीको पक्षमा भोट माग्दै गरेको भिडियोसमेत सार्वजनिक गरेका छन्। उक्त भिडियोमा लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो समेत सहभागी देखिन्छन्। उल्लेखनीय छ, पूर्व सभापति राय यादव कांग्रेस जिल्ला अनुशासन समिति सर्लाहीका संयोजक डा. सरोज कुमार राय यादवका पिता हुन्। राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित यो कदमले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वलाई झन् चर्काउने र पार्टीलाई कमजोर बनाउने जोखिम रहेको देखिन्छ।