पोखराका १ सय २९ कर्मचारीमध्ये १९ जनाको स्थायी नियुक्ति अदालतबाट सदर
सारांश
- पोखरा महानगरले २०६४ सालभन्दा अगाडिदेखि सेवा गरिरहेका १ सय २९ जनाको स्थायी नियुक्ति खारेज गरिदिएपछि अदालत गएका १९ जना कर्मचारीको नियुक्ति उच्च अदालत पोखराले सदर गरेको छ ।
- आयोगको कात्तिक १३ गते बसेको लोकसेवा आयोगको पदाधिकारी बैठकले पोखरा महानगरपालिकाको पदपूर्ती समितिले २०७८ फागुन १८ गते स्थायी नियुक्त गर्ने निर्णय खारेज गरिदिएको थियो ।
- लोकसेवाले नियुक्ति खारेज गरिदिएपछि १९ जना कर्मचारी उच्च अदालत पोखरा गएका थिए ।
१ फागुन, पोखरा । पोखरा महानगरले २०६४ सालभन्दा अगाडिदेखि सेवा गरिरहेका १ सय २९ जनाको स्थायी नियुक्ति खारेज गरिदिएपछि अदालत गएका १९ जना कर्मचारीको नियुक्ति उच्च अदालत पोखराले सदर गरेको छ । आयोगको कात्तिक १३ गते बसेको लोकसेवा आयोगको पदाधिकारी बैठकले पोखरा महानगरपालिकाको पदपूर्ती समितिले २०७८ फागुन १८ गते स्थायी नियुक्त गर्ने निर्णय खारेज गरिदिएको थियो ।
लोकसेवाले नियुक्ति खारेज गरिदिएपछि १९ जना कर्मचारी उच्च अदालत पोखरा गएका थिए । गत मंसिर ४ गते उच्च अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डे र मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले लोकसेवाको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथावत राख्न अन्तरिम आदेश गरेको थियो । न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डे र उमेश कोइरालाको इजलासले मंगलबार १९ जनाको नियुक्ति सदर गर्दै रिट किनारा लगाएको हो ।
सर्वोच्च र उच्च अदालतबाटसमेत स्थायी नियुक्ति गर्नुपर्ने आदेश लिएर आएका १९ जना कर्मचारीलाई देखाउँदै मेयर मानबहादुर जिसीको पालामा २०७८ फागुनमा १ सय २९ जनालाई स्थायी गरिएको थियो । लोकसेवाले भने विधि मिचेर स्थायी गरिएको भन्दै नियुक्ति खारेज गरिदिएको थियो । लोकसेवाविरुद्ध उच्च अदालत गएका १९ जनाको नियुक्ति सदर गरेपछि ती कर्मचारी ढुक्क भएका छन् भने यसअघि महानगरले स्थायी गरेका १ सय १० जना कर्मचारीको सवालमा भने स्थायी नियुक्ति बदर हुने लोकसेवाको भनाइ छ ।
स्थायी नियुक्ति सदर हुने कर्मचारीमा दुर्गादेवी पौडेल न्यौपाने, शिवहरि शर्मा, कल्पना बराल पौडेल, सविता ढुंगाना पौडेल छन् । यसैगरी महेन्द्रबहादुर गोदार, दुर्गा भुजेल, मनकला खनाल र सञ्जित प्रधान, सुशीलाकुमारी पौडेल पराजुली, मञ्जु गुरुङ, अनिता गुरुङ, सोमनाथ लम्साल, सविता बास्तोला आचार्य, सुरज शाक्य, कमला पराजुली, यशोदाकुमारी तिम्सिना बराल, निर्मला बस्नेत केसी, रेशम जिसी र राजु सुवेदीको स्थायी नियुक्ति अदालतले सदर गरिदिएको हो ।
प्रतिक्रिया