भरत दाहाल छाड्ने सर्वोच्चको आदेश भन्छ– ‘विचार राख्नु उनको स्वतन्त्रता’

९ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालको पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूलाई ‘विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग’ भनी टिप्पणी गरेको छ ।

दाहालको पक्राउपछि उनकी छोरी डेनिका दाहालले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन् । निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले उनीविरुद्ध भएका अनुसन्धानका मिसिलबाट हिरासतमा नै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था नभएको भनी टिप्पणी गरेको हो ।

उनले संविधान र कानून विरुद्ध हिंसात्मक आन्दोलनको आश्वान गरेको नदेखिएको र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको शान्तिपूर्वक उपयोग गरेको देखिएको भनी सर्वोच्चले दाहाललाई साधारण तारिखमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

राजनीतिक टिप्पणीहरू लेख्ने तथा अन्तर्वार्ताहरू दिइरहने दाहाल त्रिमूल नेपाल नामको दलका अध्यक्ष समेत हुन् । उनले पछिल्लोपटक विदेशी शक्तिराष्ट्रहरूको इशारामा जेनजी आन्दोलन र त्यसमा संलग्न कतिपय नेताहरू परिचालित भएको आरोप लगाइरहेका थिए ।

द ग्रे जोन नामक अनलाइनको हवाला दिदै उनले जेनजी आन्दोलन, त्यसमा संलग्न नेताहरूलाई बाह्य प्रभावबाट परिचालित भएको दावी गर्दै आफ्नो अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । मोरङबाट पक्राउ परेका उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर साइबर ब्यूरोमा ल्याएको हो, जसमाथि सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ ।

न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र सुनिल पोखरेलको संयुक्त इजलासले आदेशमा भनेको छ, ‘(दाहालले) यो संविधान र कानून विरुद्ध हिंसात्मक आन्दोलनको आह्वान गरेको भन्ने समेत नदेखिएको र संविधानको धारा १७(२)(क) ले दिएको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सम्बन्धी हकको शान्तिपूर्वक उपयोग गरी विचार अभिव्यक्त गरेको देखिएको स्थितिमा  हिरासतमा नै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने सम्मको कुनै पनि आधार र कारण अनुसन्धानको मिसिलबाट देखिँदैन ।’

५ असोज, २०८३ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले दाहाललाई तीन दिनका लागि थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न म्याद थप गरेको थियो । उनको बयान समेत भइसकेको छ । उनलाई थुनामा राख्नुपर्नेसम्मको अवस्था नभएको र अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए तारिखमा राखेर अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको साईवर व्यूरोका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले दाहाललाई साधारण तारिखमा छाड्न आदेश दिएपनि उनको हकमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ । दाहाल विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७(१) अनुसार पक्राउ परेको र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट समेत उनीविरुद्ध पक्राउ अनुमती जारी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेश अनुसार, दाहाल अब थुनाबाहिर हुनेछन् । प्रहरीले मुद्दा चलाएमा उनी थुनाबाहिरै रहेर मुद्दा खेप्न पाउनेछन् । सर्वोच्च अदालतले ‘पूर्णपाठ तयार गर्न समय लाग्ने’ भन्दै दुई पेजको संक्षिप्त आदेश जारी गरेको हो ।