करारका कर्मचारी व्यवस्थापनमा सरकारको ७ बुँदे निर्णय

१ साउन, काठमाडौं ।

सरकारले करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सातबुँदे निर्देशन जारी गर्दै करार कर्मचारी व्यवस्थापनमा कडाइ गरेको हो । उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय तथा निकायमा पत्राचार गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारी सेवाबाट अवकाश लिई उपदान वा निवृत्तिभरण (पेन्सन) खाइरहेका व्यक्तिहरू अब करार सेवामा रहन पाउने छैनन् । त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी ‘सधन्यवाद’ बिदाइ गर्ने निर्णय सरकारको छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका कारण दरबन्दी कटौतीमा परेका तर हाल कार्यरत रहेका करार कर्मचारीहरूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित निकायले ‘पुल’ मा राख्नुपर्नेछ । त्यस्ता कर्मचारीहरूको एकीकृत विवरण अद्यावधिक गर्नेछ ।

नयाँ स्थापना भएका निकाय वा रिक्त दरबन्दीमा नयाँ व्यक्तिलाई करारमा नियुक्त गर्न पाइने छैन । कुनै पनि निकायलाई करार कर्मचारी आवश्यक परे ‘पुल’ मा रहेका कर्मचारीहरूमध्येबाटै भूमि व्यवस्था तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत माग गरी पदपूर्ति गर्नुपर्ने छ । मन्त्रालयले मर्जर वा खारेजीको प्रक्रियामा रहेका निकायहरूको हकमा त्यस्ता नियकायको सम्पत्ति संरक्षण र दायित्व हस्तान्तरणका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम जनशक्ति हाल कार्यरत करार कर्मचारीहरूबाटै छनोट गरिने जनाएको छ । उनीहरूको तलब भत्ताको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गर्नेछ । करार कर्मचारीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका एक महिनाभित्र थप अध्ययन गर्ने पत्रमा उल्लेख छ । आगामी दिनमा करारमा नियुक्ति गर्दा पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम सेवा शर्त, सुविधा र करार अन्त्य गर्दा उपलब्ध गराइने सुविधाका सम्बन्धमा उपयुक्त विकल्प सिफारिस गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।