खड्का समूहको ११ बुँदे निष्कर्ष, कांग्रेस एकताका लागि आह्वान
सारांश
- नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्काको समूहले ११ बुँदे निष्कर्ष निकालेको छ।
- वैशाख १५ र १६ गते काठमाडौँमा बसेको खड्का समूहको विस्तारित बैठकले कांग्रेसको आन्तरिक विषय र सरकारको काम कारबाहीका विषयमा ११ बुँदे निष्कर्ष निकालेको हो।
- खड्का समूहको विस्तारित बैठकमा कांग्रेसका निवर्तमान पदाधिकारी तथा सदस्य, प्रदेश सभापति, प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता, जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति, भातृ संघ तथा शुभेच्छुक संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।
१७ वैशाख, काठमाडौं ।
नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्काको समूहले ११ बुँदे निष्कर्ष निकालेको छ। वैशाख १५ र १६ गते काठमाडौँमा बसेको खड्का समूहको विस्तारित बैठकले कांग्रेसको आन्तरिक विषय र सरकारको काम कारबाहीका विषयमा ११ बुँदे निष्कर्ष निकालेको हो। खड्का समूहको विस्तारित बैठकमा कांग्रेसका निवर्तमान पदाधिकारी तथा सदस्य, प्रदेश सभापति, प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता, जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति, भातृ संघ तथा शुभेच्छुक संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। विशेष महाधिवेशन राष्ट्रिय राजनीतिलाई धमिल्याउने र कांग्रेसलाई कमजोर अवस्थामा ल्याउने षडयन्त्रको पहिलो कदम बन्न पुगेको बैठकको निष्कर्ष छ।
राजनीतिक षडयन्त्रको तानावानाका झलकहरू सजिलै अनुमान गर्दागर्दै पनि राज्य संयन्त्रका सम्बन्धित निकायहरूमा परेको प्रभावका कारण पार्टी एकता जोगाउन नसकिएको जनाएको छ। निर्वाचनको संघारमा कांग्रेस छिन्नभिन्न हुने इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो दर्दनाक अवस्थामम पुगेको खड्का समूहको भनाइ छ। तत्कालीन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको धैर्यता, सहनशीलतासँगै अन्य नेताहरूको साथ सहयोगले तत्काल पार्टी विभाजनबाट रोक्न सफल भए पनि विभाजित मन जोड्न नसक्दा कांग्रेस विरुद्धको षडयन्त्रको उद्देश्य पूरा भएको खड्काद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट आएको गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले वैधता पाए पनि आदेशमा कतै पनि न्यायिक मन नभेटिएको खड्काले बताए। ‘प्रचलित कानुन, निर्वाचन आयोगद्वारा विगतमा दलहरूको विवादको फैसला गर्दा स्थापित कतिय नजिरहरू र स्वयं नेपाली कांग्रेसको विधानसँग हामीले हेर्दा मेल देखिँदैन। आदेशमा कतै पनि न्यायिक मन हामीले भेटेनौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आदेशमा उल्लेखित आधारहरूमा सहमत नहुँदानहुँदै पनि नेपाली कांग्रेस पार्टी विधीको शासन मान्ने, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सदैव सम्मान गर्ने र यही संस्कार र परम्पराबाट हामी सिक्दै आएकोले कांग्रेसको आधिकारिक नेतृत्व सम्बन्धमा मिति २०८३ वैशाख ४ गतेको सर्वोच्च अदालतको निशय मान्दछौँ।’
आम निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा जबरजस्ती एक पक्षीय ढंगले पार्टीको तथाकथित विशेष महाधिवेशन गर्नु गराउनु नै वर्तमान विवादको कारण भएको भन्दै निर्वाचनमा बेहोर्नु परेको सर्मनाक पराजयको मुख्य जिम्मेवार विशेष महाधिवेशनको अगुवाई गर्ने नेताहरू नै हुन् भन्ने खड्का समूहको ठहर छ। नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा एकताबद्ध भएको सिंगो, सुदृढ र बलियो कांग्रेसले मात्रै सम्बाद, सहमति र सहकार्य गर्दै राष्ट्रिय स्वाधिनता, सार्वभौमिकता, नागरिक अधिकारको रक्षा एवं संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्न सक्ने ठहर गर्दै पार्टी बृहत्तर एकताका लागि खड्का समूहले सबैलाई आह्वान गरेको छ। कांग्रेसले सुरु गरेको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक अभियानलाई गलत र बदनीयतपूर्ण भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यस्तो कार्य नगर्न र नगराउन पार्टीका सबै तहका जिम्मेवार पदाधिकारीमा खड्काको अपिल छ। पार्टी नेतृत्वले अहिले पार्टीकै विभिन्न नेताहरू उपर अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा आग्रह र पूर्वाग्रह साँधेर अनुशासनको नाममा स्पष्टीकरण सोध्ने र उनीहरूमाथि कारबाहीको डण्डा बर्जाने कार्य तीव्र गतिमा बढेको घटनाक्रमप्रति पनि खड्का समूहले आपत्ति प्रकट गरेको छ। खड्काले निरंकुस प्रवृति तत्काल रोक्न र आगामी दिनमा नदोहोर्याउन सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्वले १५औँ महाधिवेसनमा सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिको सम्मानजनक सहभागिता गराउने र उक्त महाधिवेशनवाट निष्पक्ष निर्वाचन हुने कुरा असम्भव भएको भन्दै पार्टीको बृहत्तर एकताको महाधिवेशनका लागि सहमतिमा साझा संरचनाको आवश्यकता हुने खड्का समूहको ठहर छ। ‘बृहत एकताको पन्धौँ महाधिवेशन गर्ने उद्देश्य र संकल्प पूरा गर्नका साथै समग्र पार्टी एकता र शुद्ध एवं सवल कांग्रेस निर्माणका लागि सिंगो कांग्रेसको सहभागिता हुने गरि चौधौँ महाधिवेशनबाट संशोधित नेपाली कांग्रेसको विधान बमोजिम केन्द्र, प्रदेश, जिल्लालगायत सबै तहमा पार्टी एकताको अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पर्दछ भन्ने हाम्रो प्रष्ट धारणा छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। खड्का समूहको बैठकले बढ्दो महँगी, कालाबजारी, कृत्रिम अभाव र सरकारको लाहपरवाहीका कारण खाधान्न, यातायात, स्वास्थ, शिक्षा लगायतका सबै क्षेत्रमा नेपाली जनताको दैनिक जीवन अत्यन्तै कष्टकर बनेको निष्कर्ष निकालेको छ। ‘प्रभावकारी बजार अनुगमन गरी मूल्य नियन्त्रण गर्नुका साथै इन्धन लगायतका अतिआवश्यक वस्तुमा सरकारले विशेष छुट, अनुदान र राहतको नीतिगत निर्णय गरी आम जनताको दैनिक जीवन सहज बनाउन सरकारसंग जोडदार माग गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विद्यार्थी संघ, संगठन, स्वतन्त्र विद्याथी युनियन पेशागत हकहितका लागि प्रचलित राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय कानुन बमोजिम स्थापना एवं गठन भएका ट्रेड युनियनहरूलाई नियन्त्रण, निषेध तथा खारेज गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन खड्काको माग छ।
प्रतिक्रिया