१५ चैत,काठमाडौं ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर विजय प्रसाद मिश्रले शान्तिपूर्वक घरमा बसेर कानुनी प्रक्रियामा सहयोग गर्न तयार रहेका व्यक्तिलाई राज्यले पक्राउ गरेर कारबाही गर्नु उचित नहुने बताएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्राउबारे कानुनविद्हरूसँग गरिएको संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले राज्यले कारबाही गर्दा स्थापित कानुनी प्रक्रिया र संयम अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘शान्त रूपमा घरमा बसेको र कानुनी प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु उचित होइन । कारबाही अपवादका रूपमा गरिनुपर्छ । राज्यले आफ्नो संयन्त्रमार्फत विवेकपूर्ण ढंगले काम गर्नुपर्छ, विदाको दिन वा बिहान सबेरै पक्राउ गर्ने जस्ता कार्य उपयुक्त हुँदैनन् ।’ उनले पक्राउ प्रक्रिया कानुनी रूपमा अघि बढाइनुपर्ने उल्लेख गर्दै अदालतको स्वीकृति बिना यस्तो कदम चाल्न नहुने बताए । ‘उजुरी परेपछि अनुसन्धान, प्रमाण संकलन र त्यसपछि पक्राउ पुर्जीका लागि अदालतमा जानुपर्छ । अदालतले दुवै पक्षको कुरा सुनेर निर्णय गर्छ । त्यसपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । साथै, कार्की आयोगले गरेको जेनजी प्रतिवेदन तयार पार्दा प्रमाण संकलनमा कमजोरी देखिएको समेत उनले टिप्पणी गरे ।

यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले कार्की आयोगको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाउँदै त्यसले ‘सेलेक्टिभ जसटिस’को बाटो खोलेको आरोप लगाए । उनले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको समान रूपमा छानबिन हुनुपर्ने भए पनि प्रतिवेदनले २३ गतेका घटनालाई मात्र प्राथमिकता दिएको बताए । त्रिपाठीले भने, ‘२४ गतेका घटनालाई कपटपूर्ण र बदनियतपूर्ण ढंगले पन्छाइएको देखिन्छ । त्यही घटनाक्रमबाट अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो, तर प्रतिवेदनले त्यसलाई गम्भीर रूपमा समेटेको छैन ।’ कार्की आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा लापरबाही र हेलचेक्र्याइँका कारण जनधनको क्षति भएको निष्कर्ष निकाल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जिम्मेवार ठहर गरेको थियो । सोही आधारमा सरकारले उनीहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ ।