तीन बुँदे मागसहित सर्लाहीका उखु किसानद्वारा ज्ञापनपत्र, सात दिनको अल्टिमेटम
सारांश
- सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि उखुको मूल्य हालसम्मकै उच्च तोकेको दाबी गरे पनि मूल्य र भुक्तानीसम्बन्धी समस्या समाधान नभएकाले किसानको असन्तुष्टि कायमै रहेको समितिले जनाएको छ।
- सरकारद्वारा प्रतिक्विन्टल ६२० रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुका साथै थप ३५ रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरिएको भए पनि उक्त व्यवस्था किसानमैत्री नभएको समितिको ठहर छ।
- संघर्ष समितिका अनुसार सरकारले प्रतिवर्ष दिने भनिएको ६० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल अनुदानमध्ये हालसम्म बाँकी रहेको ३५ रुपैयाँ तत्काल भुक्तानी हुनुपर्ने प्रमुख माग रहेको छ।
सर्लाही, ०४ पुस | उखु किसानका माग सम्बोधन गर्न सर्लाहीका किसानहरूले शुक्रबार संयुक्त उखु संघर्ष समितिको अगुवाइमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तीन बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि उखुको मूल्य हालसम्मकै उच्च तोकेको दाबी गरे पनि मूल्य र भुक्तानीसम्बन्धी समस्या समाधान नभएकाले किसानको असन्तुष्टि कायमै रहेको समितिले जनाएको छ। सरकारद्वारा प्रतिक्विन्टल ६२० रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुका साथै थप ३५ रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरिएको भए पनि उक्त व्यवस्था किसानमैत्री नभएको समितिको ठहर छ।
संघर्ष समितिका अनुसार सरकारले प्रतिवर्ष दिने भनिएको ६० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल अनुदानमध्ये हालसम्म बाँकी रहेको ३५ रुपैयाँ तत्काल भुक्तानी हुनुपर्ने प्रमुख माग रहेको छ। त्यसैगरी उखुको नयाँ समर्थन मूल्य पुनः विचार गर्न सरकार, उद्योगी र किसानको सहभागितामा मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्नुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ। उत्पादन लागत र छिमेकी मुलुक भारतमा कायम मूल्यलाई आधार मानी प्रतिक्विन्टल ६३३ रुपैयाँ नयाँ समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने किसानको माग छ।
ज्ञापनपत्रमा विगतमा उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५८५ रुपैयाँ हुँदा ७० रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको अनुपातलाई आधार मानी अहिले थप गरिने मूल्यमा पनि सोही अनुपात अनुसार अनुदान रकम समायोजन गर्नुपर्ने मागसमेत उल्लेख गरिएको छ।
संयुक्त उखु संघर्ष समितिले सात दिनभित्र मागहरू सम्बोधन नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ। उखु खेती नै जीविकोपार्जनको मुख्य आधार बनेका किसानहरूले लागत अनुसारको मूल्य नपाउँदा गम्भीर आर्थिक संकट झेल्नुपरेको गुनासो गरेका छन्
प्रतिक्रिया