नागरिकस्तरबाट सञ्चालन भएका व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल राज्यका निकायले अनुगमन र नियमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने विषयमा काउन्सिल गम्भीर बन्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘सामाजिक सञ्जालमा आउने मिथ्या, गलत, घृणाजन्य सूचनामार्फत एक अर्कालाई गाली–गलौज, वादप्रतिवाद र आक्रमण गर्ने कार्यले सम्पूर्ण राज्यको संयन्त्र चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने । नेपालमा दर्ता भएका सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने सन्दर्भमा सचेतनामूलक सन्देश दिने सामग्री प्रसारण गर्न काउन्सिललाई उनले सुझाव दिए ।

‘काउन्सिललाई कस्तो खाले जनशक्ति र उपकरण आवश्यक परेको छ र कसरी काम गर्दा सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको यकिन गरी तत्काल कार्यदल बनाएर काम गर्न सकिन्छ ।’ मुलुक आम निर्वाचनको तयारीमा रहेकाले आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री खरेलले भने, ‘प्रेस काउन्सिल स्वायत्त निकाय हो, यसलाई मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्दैन । नीतिगत निर्णय र सहयोग गर्न मन्त्रालय तत्पर छ ।’