बोलपत्र मूल्याङ्कनमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन अख्तियारको सुझाव
४ पुस, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बोलपत्र मूल्याङ्कनमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी ‘भेन्डर लक’ हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन सरोकारवाला सरकारी निकायलाई सुझाव दिएको छ ।
यस्तै, समस्याग्रस्त संस्थान, घाटामा रहेका, लामो समयदेखि बन्द भएका, निजीकरण गरिएका तथा खारेज नगरिएका संस्थानहरूका सम्बन्धमा सम्पत्ति दायित्व यकिन र फरफारक गरी सञ्चालन, व्यवस्थापन, बन्द, मर्जर वा खारेजी जे गर्नुपर्ने हो, सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तुरुन्तै निर्णय लिन उपयुक्त हुने आयोगले प्रस्ट पारेको छ । निजीकरण भएका संस्थाको जग्गा, सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोगमा पर्याप्त ध्यान दिन आवश्यक कानुन, विधि र मापदण्डको पालना गर्ने गराउने तथा अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन जिम्मेवार निकाय तोक्ने, सार्वजनिक संस्थानहरूमा विस्तृत अध्ययनबाट जनशक्ति योजना तयार पारी अनावश्यक कर्मचारी घटाउने, कानुन विपरीत राजनीति गर्ने, काम नगर्ने कर्मचारीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने तथा कर्मचारी सरुवा, बढुवालाई स्वचालित बनाउने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले सुझाव दिएको छ ।
