सुर्तीजन्य पदार्थमा ५० प्रतिशत कर वृद्धि गर्न सांसद कार्कीको प्रस्ताव
सारांश
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद तथा स्वास्थ्य विभाग प्रमुख तोसिमा कार्कीले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करको दरलाई वृद्धि गरी कम्तीमा ५० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने माग गरेकी छन्।
- आइतबार आयोजित सार्वजनिक स्वास्थ्य करसम्बन्धी एक कार्यक्रममा बोल्दै सांसद कार्कीले जनस्वास्थ्यमा सुधार र स्वास्थ्य बीमालाई दिगो बनाउन यस्तो नीति अनिवार्य भएको स्पष्ट पारिन् ।
- उनले भनिन्,‘सन् २०३५ सम्म सुर्तीजन्य पदार्थमा ५० प्रतिशत कर वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको छ ।
१० जेठ, काठमाडौं ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद तथा स्वास्थ्य विभाग प्रमुख तोसिमा कार्कीले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करको दरलाई वृद्धि गरी कम्तीमा ५० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने माग गरेकी छन्। आइतबार आयोजित सार्वजनिक स्वास्थ्य करसम्बन्धी एक कार्यक्रममा बोल्दै सांसद कार्कीले जनस्वास्थ्यमा सुधार र स्वास्थ्य बीमालाई दिगो बनाउन यस्तो नीति अनिवार्य भएको स्पष्ट पारिन् ।
उनले भनिन्,‘सन् २०३५ सम्म सुर्तीजन्य पदार्थमा ५० प्रतिशत कर वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको छ । करको मुख्य उद्देश्य राजस्व संकलन मात्र नभई सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग घटाउनु हो ।’
उनले हाल भइरहेको ३ देखि ५ प्रतिशतसम्मको सामान्य कर वृद्धिले उपभोक्ताको व्यवहार परिवर्तन गर्न नसक्ने जिकिर गरिन् । पर्याप्त कर वृद्धिले मात्र उपभोग घटाउन र त्यसबाट सिर्जित रोगको भार कम गर्न सकिने उनको भनाइ छ । सांसद कार्कीले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा सबैभन्दा कम (करिब ४१ प्रतिशत) मात्र कर लगाइएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘सुर्तीजन्य पदार्थले क्यान्सर मात्र होइन, रक्तनली सम्बन्धी गम्भीर रोग (जस्तैः बर्जर्स डिजिज) निम्त्याउँछ । जसले गर्दा नागरिकको उत्पादकत्व घट्नुका साथै अपाङ्गता बढ्ने र राज्यमाथि थप आर्थिक भार पर्ने गरेको छ ।’
विशेषगरी युवा र न्यून आय भएका वर्गलाई कर वृद्धिले उपभोग घटाउन मद्दत गर्ने भएकाले यस्तो कदम विपन्न वर्गको हितमा समेत रहेको उनले स्पष्ट पारिन् । सांसद कार्कीले सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा र हानिकारक पेय पदार्थमा लगाइने करबाट प्राप्त राजस्वलाई स्वास्थ्य बीमामा लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिन् । उनले भनिन्, ‘अहिले उठेको राजस्व राज्यले अन्यत्र उपयोग गरिरहेको छ । यदि यसलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमै र विशेष गरी स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचनामा लगाउने हो भने जनताले पनि यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्नेछन् ।’ उनले धुम्रपान गर्ने व्यक्तिले छाडेको धुवाँबाट बालबालिका, गर्भवती महिला र दीर्घरोगीहरू बढी जोखिममा पर्ने गरेको भन्दै यस्तो ‘प्यासिभ स्मोकिङ’ ले सिर्जना गर्ने सामाजिक लागत नियन्त्रण गर्न राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । बजेट वक्तव्यको अन्तिम तयारी भइरहेको सन्दर्भमा आफूले अर्थसचिव तथा अर्थमन्त्रीसँग स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचनाका लागि निरन्तर छलफल गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् ।
सम्बन्धित खबर
प्रतिक्रिया