१२ भदौ, काठमाडौं । 

सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै सामाजिक सञ्जाल दर्ता प्रक्रिया थालेको छ । गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक सञ्जालकर्तालाई सूचीकरणको लागि सात दिनको म्याद दिने निर्णय गरेको छ । सात दिनभित्र सूचीकृत हुन नआए त्यस्ता समाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्र निष्क्रिय पार्ने प्रक्रिया थाल्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा ०८०–००१२ मा स्वदेशी वा विदेशी उत्पतिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालन पूर्व अनिवार्यरूपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीहरूको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन एवम् आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई छद्म/काल्पनिक नामवाट सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने कार्यलाई समेत निरुत्साहित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न अबिलम्ब उचित कानुनी प्रबन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा आदेश जारी भएको थियो ।

सोही आदेशअनुसार नै सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण गर्ने प्रक्रिया थालिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० को दफा ३ मा नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले सञ्चार मन्त्रालयमा नियमानुसार सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी सूचीकरण गर्नका लागि नेपालमा साविकदेखि सञ्चालनमा रहेका र नयाँ सञ्चालनमा आउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सूचीकृत हुन गत २०८० साल मंसिर १५ गते मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक सूचना राखी आह्वान गरिएको थियो ।

सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार त्यसपछि पनि पटक पटक सूचना प्रकाशन गरिएकोमा सो समयावधिभित्र कुनै पनि ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म मन्त्रालयमा सूचीकरणको लागि सम्पर्कमा आएको जानकारी मन्त्रालयको अभिलेखमा देखिएको छैन । यसैबीच मेटा ग्रुपका सिंगापुरस्थित कार्यालयका कर्मचारीसँग भर्चुअल माध्यमबाट मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा बैठक भएको भए तापनि सो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले सूचीकरण गर्ने विषयमा कुनै सकारात्मक संकेत नदिएको र नेपालको लागि तोकिएको सम्पर्क व्यक्तिको विवरण उपलब्ध गराउने भने तापनि हालसम्म सो विवरण मन्त्रालयमा उपलब्ध नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाई सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नको लागि सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नेसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा पेस भई छलफलमा रहेको छ ।

सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाई सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नको लागि सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक संघीय संसद्मा पेस भई छलफलमा रहेको छ ।

यसअघि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न, सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट हुने आपराधिक घटना रोकथाम गर्न तथा सामाजिक सद्भाव एवम् सामाजिक वातावरणमा परेको नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्न हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम यस मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्न तथा ती प्लेटफर्मको आधिकारिक सम्पर्क बिन्दु नेपालभित्र स्थापना गर्नको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल गरिएकोमा सो प्रक्रियाबाट समेत अपेक्षित नतिजा प्राप्त भएको थिएन ।