२४ असार, काठमाडौं ।

उपभोक्ता अदालतको हालैको फैसलापछि चर्किएको चिकित्सक आन्दोलन समाधानका लागि सरकारका तीन मन्त्रालयबीच आज विशेष बैठक बसिरहेको छ । आन्दोलन चर्किंदै गएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, कानुनमन्त्री अजय चौरसिया र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी सम्मिलित बैठक बसेको हो । बैठकमा नेपाल चिकित्सक संघले उठाएका ९ बुँदे माग, उपभोक्ता ऐनको व्यवस्थासम्बन्धी चिकित्सकहरूको आपत्ति र स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरतासँग जोडिएका विषयमा छलफल भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

चिकित्सक संघले उपभोक्ता ऐनअन्तर्गत स्वास्थ्यकर्मीलाई उपभोक्ताविरुद्ध अपराधीकरण गर्नेू धारणालाई आपत्तिजनक भन्दै आन्दोलन चर्काइरहेका छन्। । उनीहरूले देशभर आकस्मिक र सघन उपचारबाहेकका नियमित सेवा बन्द गरेका छन्। । संघका अध्यक्ष डा. अनिल बिक्रम कार्कील सोमबार नै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चलाई चिकित्सकप्रति धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग नगर्न चेतावनी दिएका थिए । उनले “न्यायालयप्रति सम्मान जनाउने चिकित्सक वर्गलाई तीन वर्ष जेल कोच्ने चेतावनीको भाषा अमर्यादित” भएको बताएका थिए ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा लाइसेन्स बुझाउने तयारी पनि तीव्र भएको संघका अध्यक्ष कार्की बताए । उनका अनुसार, इमेलमार्फत चिकित्सकहरूले आफ्नो प्रमाणपत्र संकलन गरिरहेका छन् र मंगलबार बेलुकासम्म ती प्रमाणपत्र काउन्सिलमा बुझाउने योजना रहेको छ । यस कदमले आन्दोलनले थप गम्भीर मोड लिन सक्ने देखिएको छ । सरकारले बेलैमा सम्बोधन नगरेमा स्वास्थ्य सेवा ठप्प हुनसक्ने खतरा बढेको सरोकारवालाहरूको चिन्ता छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले चिकित्सक संघका माग गम्भीर भएकाले सम्बोधन गर्न उच्च तहबाट छलफल आवश्यक भएको जनाए । मन्त्री पौडेल नेतृत्वको मन्त्रालयले समन्वयकारी समाधानको प्रयास भइरहेको बताएको छ । बैठकमा अन्तिम निष्कर्ष आउने आशा गरिएको भए पनि औपचारिक सहमति हालसम्म भएको छैन । चिकित्सक संघले सरकारले लिखित रुपमा ग्यारेन्टी नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने अडान लिएको बताइएको छ । सरकार र चिकित्सकबीचको यो तनावले लामो समयसम्म स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ ।