रास्वपा र राप्रपालाई मन्त्री गुरुङको आग्रहः माओवादी जस्तै जिम्मेवार बन्नुस्

प्रेस संवाददाता प्रेस संवाददाता
|
बुधबार, आषाढ ११, २०८२
|
|
२६ पटक हेरिएको
Shares
रास्वपा र राप्रपालाई मन्त्री गुरुङको आग्रहः माओवादी जस्तै जिम्मेवार बन्नुस्

सारांश

  • सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संसद अवरोध गरिरहेका प्रतिपक्ष दलहरुलाई हठ त्यागेर संसदीय कारबाहीमा सहभागी बन्न आग्रह गरेका छन्।
  • बुधबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाइसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन्।
  • सदको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले संसदीय व्यवस्थाप्रति विश्वास देखाइरहँदा प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेझैँ हठ गरिरहेको जिकिर गरे।

११ असार, काठमाडौं ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संसद अवरोध गरिरहेका प्रतिपक्ष दलहरुलाई हठ त्यागेर संसदीय कारबाहीमा सहभागी बन्न आग्रह गरेका छन्। बुधबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाइसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। सदको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले संसदीय व्यवस्थाप्रति विश्वास देखाइरहँदा प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेझैँ हठ गरिरहेको जिकिर गरे। रास्वपा र राप्रपाको कदम सोह्रै आना गलत रहेको उनको भनाइ छ।

समस्याको समाधान गर्नबाट भागेर मुलुकलाई अड्काउन नहुने पनि बताए। छानबिन समिति स्वीकार गरेर छानबिन समितिले निर्वाध रुपमा काम गरोस्, आगामी दिनमा त्यस्ता काम नहोस् भन्नेतर्फ प्रतिपक्षी दलहरुले सचेत गराउन खबरदारी गर्नुपर्ने बताए। सरकारले सरकारका पूर्व मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहेको सात सदस्यीय अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्नेसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति गठन गरेको छ। जसमा रास्वपा र राप्रपाले असहमति जनाएका छन्। उनले भने, ‘प्रतिपक्ष दलले जे खलको सहयोग गरेको छ, त्यो आफैँमा यो संसदीय व्यवस्थाप्रतिको उहाँहरुको विश्वास रहेको स्पष्ट हुन्छ।

संसद समस्या समाधानको थलो रहेको कुराको पुनःपुष्टि गरेको छ। त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। अरु प्रतिपक्ष दलहरु जसरी मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्नुभएको छ। यो सोह्रै आना गलत छ। समस्याको समाधान गर्नबाट भागेर मुलुकलाई यसरी अड्काउन हुँदैन यस्तो विषयमा।’ उनले थपे, ‘मन्त्रालयको कुनै कर्मचारीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न थाल्दा मन्त्रीले राजीनामा दिँदै जाने कुरा हुँदैन। त्यो व्यक्तिसँग जोडिएको विषय छैन। यो संसदीय विधि र पद्धतिअनुसार छैन। सरकारले कुनै हठ गरेको छैन। संसद बहिष्कार गरिरहेका प्रतिपक्षी दलहरुलाई म के आग्रह गर्दछु भने स्वीकार गरेर जानुपर्छ। अब बरु समितिले निर्वाध भएर काम गर्न पाओस्। भोलि यस्ता समस्या नआउन् भनेर राम्रो सुझाव देओस् भनेर लाग्नुपर्छ।’ मन्त्री गुरुङ विरोधको अब धेरै औचित्य नरहेको बताए। संसदीय काम कारबाहीमा सामेल भएर संसद अघि बढाउन सहयोग गर्न आग्रह गरे।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
प्रेस संवाददाता
प्रेस संवाददाता
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

दाउन्ने सडक दैनिक ६ घण्टा बन्द रहने
दाउन्ने सडक दैनिक ६ घण्टा बन्द रहने
मुख्यमन्त्रीले बजेटमाथि छानबिनको प्रतिवद्धता जनाएपछि मधेश प्रदेशसभाको अवरोध हट्यो
मुख्यमन्त्रीले बजेटमाथि छानबिनको प्रतिवद्धता जनाएपछि मधेश प्रदेशसभाको अवरोध हट्यो
अस्पतालबाट जेनजीहरु भन्छन् : हाम्रो सहभागिता बिना प्रक्रिया अघिबढे अर्को आन्दोलन
अस्पतालबाट जेनजीहरु भन्छन् : हाम्रो सहभागिता बिना प्रक्रिया अघिबढे अर्को आन्दोलन
राष्ट्रिय सभामा पानीजहाज र विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक पेस
राष्ट्रिय सभामा पानीजहाज र विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक पेस
कांग्रेस महाधिवेशन २०८२ मङ्सिर भित्रै हुनुपर्छ : नेता डा कोइराला
कांग्रेस महाधिवेशन २०८२ मङ्सिर भित्रै हुनुपर्छ : नेता डा कोइराला
स्तन र पाठेघरको मुखको क्यान्सर निःशुल्क र उपचार गराउन महानगरले गर्यो वीर अस्पतालसँग सम्झौता
स्तन र पाठेघरको मुखको क्यान्सर निःशुल्क र उपचार गराउन महानगरले गर्यो वीर अस्पतालसँग सम्झौता
प्रतिनिधि सभामा वैशाख २२ गतेबाट नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने
प्रतिनिधि सभामा वैशाख २२ गतेबाट नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने
सिमलतालमा बस र ट्रक ठोक्किए र दुर्घटना
सिमलतालमा बस र ट्रक ठोक्किए र दुर्घटना
नवजात शिशुको शव फेला
नवजात शिशुको शव फेला
काठमाडौंका अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन सात दिने अल्टिमेटम
काठमाडौंका अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन सात दिने अल्टिमेटम