३१ जेठ, काठमाडौँ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले असार १५ गतेसम्म विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी ऐन प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्नेगरी सरकार अघि बढिरहेको बताएका छन्।  सामुदायिक क्याम्पसहरूको दिगोपन र उत्कृष्टतासम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रमलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री पन्तले उक्त कुरा बताएका हुन्।  उनले भने, ‘असार १५ गतेसम्ममा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी ऐन हामीले प्रतिनिधि सभाबाट सकेसम्म पारित गरौँ भन्ने मेरो प्रयत्न छ।’ त्यसमा उपसमितिले प्रतिवेदन दिइसकेपछि शिक्षक महासंघले आफ्ना सबै माग नसमेटिएको भन्दै आन्दोलन घोषणा गर्न लागेको तर आफूले सकेसम्म माग पूरा गर्छु भनी आश्वासन दिएको उनले सुनाए।

‘उहाँहरूले मसँग ९ बुँदे त तपाईंसँग भयो, तर ०७५, ०७८, ०८० सालमा गरिएका विभिन्न सम्झौताहरू छन्, ती सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्छ। ती सम्झौता पनि नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। हाम्रो केही माग मात्रै पूरा भएको छ तर हाम्रो उपसमितिले कतिपय कुरा अझ समेट्न सकेन। ती माग पनि सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर दबाबको कार्यक्रम घोषणा गर्न थाल्नुभएको थियो’, मन्त्री पन्तले भने, ‘मैले बोलाएर संविधान र ऐन कानुनले मान्ने र देशको बजेटले धान्ने काम गर्छु भनेको छु। ९ बुँदे सम्झौता आउने आर्थिक वर्षदेखि लागु हुन्छ। त्यसको दायित्व ८ अर्ब रुपैयाँ थप दायित्व नेपाल सरकारले बेहोर्छ। त्यसअघिका मागमा पनि छलफल गर्न तयार छु तर अब थप आर्थिक भार पर्ने माग धान्न सकिँदैन। बजेट पनि आइसक्यो। सकेसम्म शिक्षकहरू फेरि सडकमा फर्किएर जान नपरोस् भन्ने अवस्था बनाऊँ।’