पर्वतको वीरेठाँटीदेखि मुक्तिनाथसम्म ८१ किमि लामो केवलकार बनाइँदै, लागत साढे ५७ अर्ब
सारांश
- लगानी बोर्ड नेपालको ६४ औँ बैठकले मुक्तिनाथ केवलकार परियोजनाको लगानी स्वीकृतिलगायत विभिन्न परियोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
- प्रधानमन्त्री एवम् बोर्डका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री निवास, बालुुवाटारमा भएको बैठकले पर्वतको सेराफाँट (वीरेठाँटी-नयाँ पुल) देखि मुस्ताङको मुक्तिनाथसम्म सात स्थानमा स्टेशनसहित ८१ दशमलव ०४१ किलोमिटरको लामो केवलकार निर्माणका लागि लगानी स्वीकृत भएको हो ।
- ५७ अर्ब ६४ करोड ३७ लाख लगत रहने उक्त परियोजना निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।
२२ जेठ, काठमाडौं ।
लगानी बोर्ड नेपालको ६४ औँ बैठकले मुक्तिनाथ केवलकार परियोजनाको लगानी स्वीकृतिलगायत विभिन्न परियोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवम् बोर्डका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री निवास, बालुुवाटारमा भएको बैठकले पर्वतको सेराफाँट (वीरेठाँटी-नयाँ पुल) देखि मुस्ताङको मुक्तिनाथसम्म सात स्थानमा स्टेशनसहित ८१ दशमलव ०४१ किलोमिटरको लामो केवलकार निर्माणका लागि लगानी स्वीकृत भएको हो ।
५७ अर्ब ६४ करोड ३७ लाख लगत रहने उक्त परियोजना निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । बैठकले उक्त प्रालिसँग परियोजना विकासको सम्झौताको शर्त आदि विषयमा वार्ता गर्न बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । उक्त केवरकार सञ्चालनमा आएमा स्थानीयस्तरमा ठुलो मात्रामा पर्यटक र रोजगारी वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। बैठकले सात सय ५० मेगावाट क्षमताको १६० अर्ब लगानी रहने पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन प्रतिवेदन थप अध्ययन गर्ने,
नेपालमा रेलमार्ग क्षेत्रमा सहकार्यका लागि अध्ययन गर्न दक्षिण कोरियाको कोरेल संस्थासँग गरिने सम्झौताको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै ४३ दशमलव २ मेगावाटको छिलुुङ खोला जलविद्युुत आयोजना, २१६ मोगावाटको बझाङ माथिल्लो सेती जलविद्युुत आयोजना र ४४ मोगावाटको बकान खोला जलविद्युत परियोजनाको लगानी स्वीकृतिको निर्णय बोर्डबाट भएको छ । बैठकले जनकपुरमा रिफाइन इडिबल ओयल (खाने तेल) उद्योग र विभिन्न स्थानमा सूचना प्रविधि उद्यान स्थापनाका लागि प्राप्त प्रस्तावहरु अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
प्रतिक्रिया