१३ जेठ, काठमाडौं ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विद्यालय शिक्षा ऐन १५ असारभित्रै ल्याउने बताएका छन् । मंगलबार संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीसँग मन्त्री पन्तले महासंघसँग भएको सहमति अनुसार समयमै ऐन जारी गर्ने बताएका हुन् । ‘शिक्षक महासंघसँग वार्तामा छौं । १५ असारसम्मको डेटलाइन छ । त्यो भन्दा अगाडि नै ल्याउने प्रयत्नमा छौँ,’ मन्त्री पन्तले भने ।

शिक्षक महासंघले पनि शिक्षा मन्त्रालयसँग संवादमा रहेको बताएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकको उपसमितिको प्रतिवेदनमा महासंघले असहमति जनाएपछि मन्त्रालयले फेरि वार्ता गरिरहेको हो । ‘आज पनि मन्त्रालयका कर्मचारीसँग छलफल गरेका छौं । हामीसँग भएको सहमतिभन्दा फरक गरी उपसमितिको प्रतिवेदन आयो । प्रतिवेदनमा असहमति जनाएपछि मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको हो,’ शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले भनिन् । शिक्षक महासंघसँग वार्ता चलिरहेकाले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल स्थगित भएको छ । महासंघसँग सहमति भएपछि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिमा छलफल हुनेछ ।

मन्त्री पन्तले महासंघसँग वार्ता गर्नका लागि ७ दिनको समय मागेका छन् । सोही अनुसार मन्त्रालय र महासंघबीच वार्ता भइरहेको हो ।उपसमितिको प्रतिवेदनमा ईसीडी, विद्यालय कर्मचारी, अस्थायी प्रकृतिका राहत, साविक उमावि, अस्थायी करार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षक लगायतको विषय सहमति अनुसार नभएको महासंघको भनाइ छ । सरुवा र विभागीय कारबाहीको विषयमा पनि सहमति अनुसार कार्यान्वयन नभएको महासंघको दाबी छ । गत २० चैतदेखि २९दिन काठमाडौंमा शिक्षकले सडक आन्दोलन गरेका थिए । १७ वैशाखमा ९ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो ।