९ जेठ, काठमाडौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी एक वर्षभित्र निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर निश्चित सीमामा कायम गर्नुपर्ने भएको छ ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गरेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना अनुसार केन्द्रीय बैंकले तोकिएको अवधिमा निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर धनात्मक र कर्जाको ब्याजदर एकल उच्च अंक वा न्यून दोहोरो अंक कायम गर्नुपर्ने भएको हो ।

उच्चस्तरीय वित्तीय सुधार सुझाव आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा प्रधामन्त्री कार्यालयले तयार गरेको कार्ययोजनाले वित्तीय क्षेत्रको ब्याजदरमा विशेष चासो दिएको देखन्छि । कार्ययोजनाले ऋणपत्र बजार चलायमान बनाउने, कर्जा निक्षेपको ब्याजदर अन्तर घटाउने गरी काम गर्न केन्द्रीय बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । कार्ययोजना अनुसार केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक व्यवस्थापनका लागि ब्याजदर करिडोर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अन्तरबैंक ब्याजदर नीतिगत दर नजिक राख्ने काम निरन्तर गर्नुपर्ने छ । साथै, केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरको ब्यान्डलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने जिम्मेवारी तोकिएको छ । हाल ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो बिन्दु ६.५ र तल्लो बिन्दु ३ प्रतिशत छ । केन्द्रीय बैंकले कार्ययोजना अनुसार काम गरे/नगरेको अनुगमन तथा सहजीकरण अर्थ मन्त्रालयले गर्ने छ । केन्द्रीय बैंकले यो काम निरन्तर गर्नुपर्ने छ । यसले अन्तरबैंक ब्याजदर र नीतिगत ब्याजदरबीच अन्तर काम भएको अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले तरलता व्यवस्थापन थप प्रभावकारी बनाउँदै ब्याजदर उतारचढाव कम गर्नुपर्ने छ । यसले ब्याजदर उतारचढाव कम गर्ने अपेक्षा कार्ययोजनाको छ । मौद्रिक नीत उद्देश्यसँग तादात्म्यता कायम हुने गरी विदेशी विनिमय व्यवस्थापन र नियामकीय व्यवस्था कायम गर्न पनि केन्द्रीय बैंकलाई तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले यसो गर्दा मौद्रक नीतिको उद्देश्य विनिमय व्यवस्थापन एवं नियामकीय व्यवस्थाबीच तादात्म्यता कायम भएको कार्ययोजनाको दाबी छ ।कार्ययोजनाले केन्द्रीय बैंकलाई ५ देखि ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्न भनेको छ । हाल यस्तो सञ्चिति १४.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने छ । उत्पादनमूलक र निर्यातमुखी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई स्थिर ब्याजदरमा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्ने जिम्मा केन्द्रीय बैंकलाई तोकिएको छ ।उत्पादनमूलक उद्योग र निर्यात प्रवद्र्धन गर्न त्यस क्षेत्रमा जाने कर्जा र स्थिर आय भएका व्यक्तिले लिने पहिलो घरकर्जा निश्चित अवधिसम्म स्थिर ब्याजदरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

यसले निश्चित अवधिसम्म ब्याजदर स्थिर हुने कार्ययोजनाको दाबी छ । केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ प्रणालीको सञ्चालन लागत कम गर्न, क्षमता अभिवृद्धि गर्न र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर कम गर्दै लैजानुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यो काम राष्ट्र बैंकले एक वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने छ । यसले ब्याजदर नीति अवलम्बन भएको हुनेछ । केन्द्रीय बैंकले आगामी एक वर्षमा अर्थतन्त्रमा ब्याजदर उतारचढाव सम्बोधन गर्न ऋणपत्र बजार विकास गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि अर्थले सहयोग गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । कम ब्याजदरमा सहजै वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन बैकल्पिक वित्त व्यवस्था गर्ने अवधि पनि एक वर्षको छ । उत्पादन र व्यावसायिक लागत घटाउने उपाय अवलम्बन गर्ने जिम्मासमेत केन्द्रीय बैंकलाई तोकिएको छ । केन्द्रीय बैंकले आगामी एक वर्षभित्र भारतीय रुपैयाँसँगको विनिमय दरको विकल्पमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएको छ । वास्तविक विनिमय अधिमूल्यन हुन नदिन मुद्रास्फीति कम दरमा राख्ने र प्रचलित विनिमय दर तह अवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्ने काम पनि केन्द्रीय बैंकको छ । यसले वास्तविक विनिमय अधिमूल्यन हुन नदिने कार्ययोजनाको दाबी छ ।