सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशत कर लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा अर्थलाई पत्राचार

७ जेठ, काठमाडौं ।

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनबाट वार्षिक अनुमानित ३७,००० भन्दा बढीको मृत्यु हुने तथ्यांक छ । फोक्सोको क्यान्सर, मुटु रोग, श्वासप्रश्वासका समस्याहरू, मधुमेहजस्ता नसर्ने रोगहरूका प्रमुख कारकमध्ये सुर्तीजन्य पदार्थ पनि एक हो ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मानव स्वास्थ्यलाई यस प्रकारको गम्भीर जोखिममा पार्ने र ज्यानसमेत लिने सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशतसम्म कर लगाउन अर्थ मन्त्रालयसँग प्रस्ताव गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय आगामी बजेटको तयारीमा रहिरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेटमार्फत सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने प्रस्तावसहित पत्राचार गरेको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै सुर्तीजन्य, मादक पदार्थ तथा गुलियो पदार्थहरूमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर लगाउन प्रस्ताव गरेको जानकारी दिनुभयो । प्रवक्ता बुढाथोकीले भन्नुभयो ‘हामी निरोगी नेपाल निर्माणको दिशामा अघि बढेका छौं । तर रोगको उपचारमा राज्यको मात्रै भर परेर हुँदैन । रोकथाममै जोड दिनु आवश्यक छ ।’स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट आगामी बजेटमा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन गरिएको पत्राचारमा भनिएको छ, ‘कर दर वृद्धिले उपभोक्ताको खरिद शक्ति घटाउँछ, जसले सूर्तिजन्य, गुलियो र मादक पदार्थप्रतिको झुकाव घटाउँछ । यसबाट रोग निवारण र आर्थिक बचत दुवै हुन्छ ।’ प्रवक्ता बुढाथोकीका अनुसार यो प्रस्ताव विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिस अनुसार गरिएको हो । मन्त्रालयको तर्क छ – जुन वस्तुको उपभोगले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्दछ, त्यसमाथि भारी कर लगाइँदा त्यसको प्रयोगमा गिरावट आउने प्रमाणित भइसकेको छ ।स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्राचारपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, अर्थ मन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका सचिवबीच यस विषयमा उच्चस्तरीय बैठकहरू भइसकेका छन् ।

प्रवक्ता बुढाथोकीका अनुसार, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस प्रस्तावलाई समावेश गर्ने बारेमा अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक देखिएको छ । यसका साथै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले करबाट संकलित रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै खर्च गर्नुपर्ने पत्रमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘हानिकारक वस्तुबाट उठेको कर रकम जनस्वास्थ्य, उपचार, पूर्वाधार विकास र जनचेतनामूलक कार्यक्रममा खर्च गरिनुपर्छ ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो पहल दुई प्रमुख पाटोमा केन्द्रित छ — सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा प्रभावकारिता ल्याउने र अर्थनीतिमार्फत जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्ने । यदि, यो प्रस्ताव सफलतापूर्वक लागू भयो भने, यसले दीर्घकालीन रूपमा नयाँ पुस्तालाई लतबाट जोगाउने, जनस्वास्थ्य खर्च घटाउने र स्वस्थ समाज निर्माणमा योगदान दिने विश्वास लिइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले यो प्रस्तावलाई कति प्रभावकारी रूपमा आगामी बजेटमा समावेश गर्छ भन्नेमा अहिले सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै सुर्तीजन्य, मादक पदार्थ तथा गुलियो पदार्थहरूमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर लगाउन प्रस्ताव गरेको छ । हामी निरोगी नेपाल निर्माणको दिशामा अघि बढेका छौं । तर, रोगको उपचारमा राज्यको मात्रै भर परेर हुँदैन । रोकथाममै जोड दिनु आवश्यक छ । नयाँ निर्देशिका लागू हुने

नेपाल सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रण गर्न तथा आम जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उद्देश्यले ऐतिहासिक कदम चालेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २१ माघ २०८१ मा ‘सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, ¥यापर्स, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका–२०८१’ जारी गरेको हो । यो निर्देशिका जारी भएको १८० दिनपछि, अर्थात् २०८२ सालको भदौ १ गतेदेखि पूर्ण रुपमा लागू हुनेछ ।    नयाँ निर्देशिका अनुसार, अब हरेक प्रकारका सुर्तीजन्य वस्तुहरू जस्तै चुरोट, खैनी, गुट्खा, सुपारी मिस्रित सुर्तीलगायतका उत्पादनहरूका प्याकेट, बट्टा र ¥यापर्समा सतप्रतिशत सतह चेतावनीमूलक घातक चित्र र सन्देशले ढाकिएको हुनुपर्नेछ । खासगरी चुरोटको प्याकेटको अगाडि र पछाडि ८० प्रतिशत भागमा रंगीन चित्र र बाँकी २० प्रतिशतमा चेतावनी सन्देश राख्नुपर्नेछ । स्मोकलेस टोबाको उत्पादनहरूमा बीचको ६० प्रतिशत भागमा रंगीन चित्र, र माथिल्लो तथा तल्लो भागमा २०–२० प्रतिशत चेतावनी सन्देश राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, यसपटक प्रयोग हुने रंग पनि विशेष महत्वको छ । प्याकेजिङमा प्यान्टोन ४४८ नामक रंग प्रयोग गरिनेछ जुन संसारमै सबैभन्दा ‘घिनलाग्दो’ रंग मानिन्छ । यो रंगले उत्पादनलाई देख्दा नै अप्रिय देखाउने र प्रयोगकर्तालाई आकर्षित हुनबाट रोक्ने विश्वास गरिन्छ । अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, फ्रान्स, टर्कीलगायत थुप्रै मुलुकले यही रंग प्रयोग गरेर सफल परिणाम प्राप्त गरिसकेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलका अनुसार, नेपाल ‘निरोगी नेपाल’ अभियानमा अग्रसर हुँदैछ । उहाँले भन्नुभयो–, ‘हामी जनतालाई रोग लाग्नै नदिने उपायमा जोड दिइरहेका छौं । सबैको निशुल्क उपचार सम्भव छैन, त्यसैले रोगको रोकथाम नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो ।’ यस निर्देशिकाले युवाहरू, किशोरहरू र बालबालिकालाई सुर्तीजन्य पदार्थबाट टाढा राख्न र पहिलेबाट प्रयोगकर्ताहरूलाई पनि सुर्ती छोड्न उत्प्रेरित गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । पहिलो निर्देशिका २०७१ मा आएको थियो जसमा ९० प्रतिशत चेतावनी चित्रको व्यवस्था थियो । तर, त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन २०७९ मा मात्र सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सम्भव भएको थियो । अब १० वर्षपछि फेरि एकपटक थप सशक्त रूपमा नयाँ नियम ल्याइएको हो । प्लेन प्याकेजिङ जस्ता थप कडाइका उपाय अपनाउन पनि तयारी भइरहेको छ । यसको लागि ऐन संशोधन आवश्यक भएकाले सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यदल गठन गरिसकेको छ । हाल मस्यौदा तयार पार्ने काम भइरहेको छ र आगामी संसद् अधिवेशनमा पेस गरिनेछ । नयाँ निर्देशिका केवल एउटा नीति मात्र होइन, यो जनस्वास्थ्य सुधारतर्फको निर्णायक पाइला हो । सरकारले जनताको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै लतजन्य पदार्थको दुरुपयोग नियन्त्रणमा ठोस प्रगति गर्ने आशा गरिएको छ ।