सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशत कर लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा अर्थलाई पत्राचार

प्रेस संवाददाता प्रेस संवाददाता
|
बुधबार, जेठ ७, २०८२
|
|
४८ पटक हेरिएको
Shares
सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशत कर लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा अर्थलाई पत्राचार

सारांश

  • नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनबाट वार्षिक अनुमानित ३७,००० भन्दा बढीको मृत्यु हुने तथ्यांक छ ।
  • फोक्सोको क्यान्सर, मुटु रोग, श्वासप्रश्वासका समस्याहरू, मधुमेहजस्ता नसर्ने रोगहरूका प्रमुख कारकमध्ये सुर्तीजन्य पदार्थ पनि एक हो ।
  • स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मानव स्वास्थ्यलाई यस प्रकारको गम्भीर जोखिममा पार्ने र ज्यानसमेत लिने सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशतसम्म कर लगाउन अर्थ मन्त्रालयसँग प्रस्ताव गरेको छ ।

 

७ जेठ, काठमाडौं ।

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनबाट वार्षिक अनुमानित ३७,००० भन्दा बढीको मृत्यु हुने तथ्यांक छ । फोक्सोको क्यान्सर, मुटु रोग, श्वासप्रश्वासका समस्याहरू, मधुमेहजस्ता नसर्ने रोगहरूका प्रमुख कारकमध्ये सुर्तीजन्य पदार्थ पनि एक हो ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मानव स्वास्थ्यलाई यस प्रकारको गम्भीर जोखिममा पार्ने र ज्यानसमेत लिने सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशतसम्म कर लगाउन अर्थ मन्त्रालयसँग प्रस्ताव गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय आगामी बजेटको तयारीमा रहिरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेटमार्फत सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने प्रस्तावसहित पत्राचार गरेको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै सुर्तीजन्य, मादक पदार्थ तथा गुलियो पदार्थहरूमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर लगाउन प्रस्ताव गरेको जानकारी दिनुभयो । प्रवक्ता बुढाथोकीले भन्नुभयो ‘हामी निरोगी नेपाल निर्माणको दिशामा अघि बढेका छौं । तर रोगको उपचारमा राज्यको मात्रै भर परेर हुँदैन । रोकथाममै जोड दिनु आवश्यक छ ।’स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट आगामी बजेटमा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन गरिएको पत्राचारमा भनिएको छ, ‘कर दर वृद्धिले उपभोक्ताको खरिद शक्ति घटाउँछ, जसले सूर्तिजन्य, गुलियो र मादक पदार्थप्रतिको झुकाव घटाउँछ । यसबाट रोग निवारण र आर्थिक बचत दुवै हुन्छ ।’ प्रवक्ता बुढाथोकीका अनुसार यो प्रस्ताव विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिस अनुसार गरिएको हो । मन्त्रालयको तर्क छ – जुन वस्तुको उपभोगले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्दछ, त्यसमाथि भारी कर लगाइँदा त्यसको प्रयोगमा गिरावट आउने प्रमाणित भइसकेको छ ।स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्राचारपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, अर्थ मन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका सचिवबीच यस विषयमा उच्चस्तरीय बैठकहरू भइसकेका छन् ।

प्रवक्ता बुढाथोकीका अनुसार, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस प्रस्तावलाई समावेश गर्ने बारेमा अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक देखिएको छ । यसका साथै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले करबाट संकलित रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै खर्च गर्नुपर्ने पत्रमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘हानिकारक वस्तुबाट उठेको कर रकम जनस्वास्थ्य, उपचार, पूर्वाधार विकास र जनचेतनामूलक कार्यक्रममा खर्च गरिनुपर्छ ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो पहल दुई प्रमुख पाटोमा केन्द्रित छ — सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा प्रभावकारिता ल्याउने र अर्थनीतिमार्फत जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्ने । यदि, यो प्रस्ताव सफलतापूर्वक लागू भयो भने, यसले दीर्घकालीन रूपमा नयाँ पुस्तालाई लतबाट जोगाउने, जनस्वास्थ्य खर्च घटाउने र स्वस्थ समाज निर्माणमा योगदान दिने विश्वास लिइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले यो प्रस्तावलाई कति प्रभावकारी रूपमा आगामी बजेटमा समावेश गर्छ भन्नेमा अहिले सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै सुर्तीजन्य, मादक पदार्थ तथा गुलियो पदार्थहरूमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर लगाउन प्रस्ताव गरेको छ । हामी निरोगी नेपाल निर्माणको दिशामा अघि बढेका छौं । तर, रोगको उपचारमा राज्यको मात्रै भर परेर हुँदैन । रोकथाममै जोड दिनु आवश्यक छ । नयाँ निर्देशिका लागू हुने

नेपाल सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रण गर्न तथा आम जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उद्देश्यले ऐतिहासिक कदम चालेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २१ माघ २०८१ मा ‘सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, ¥यापर्स, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका–२०८१’ जारी गरेको हो । यो निर्देशिका जारी भएको १८० दिनपछि, अर्थात् २०८२ सालको भदौ १ गतेदेखि पूर्ण रुपमा लागू हुनेछ ।    नयाँ निर्देशिका अनुसार, अब हरेक प्रकारका सुर्तीजन्य वस्तुहरू जस्तै चुरोट, खैनी, गुट्खा, सुपारी मिस्रित सुर्तीलगायतका उत्पादनहरूका प्याकेट, बट्टा र ¥यापर्समा सतप्रतिशत सतह चेतावनीमूलक घातक चित्र र सन्देशले ढाकिएको हुनुपर्नेछ । खासगरी चुरोटको प्याकेटको अगाडि र पछाडि ८० प्रतिशत भागमा रंगीन चित्र र बाँकी २० प्रतिशतमा चेतावनी सन्देश राख्नुपर्नेछ । स्मोकलेस टोबाको उत्पादनहरूमा बीचको ६० प्रतिशत भागमा रंगीन चित्र, र माथिल्लो तथा तल्लो भागमा २०–२० प्रतिशत चेतावनी सन्देश राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, यसपटक प्रयोग हुने रंग पनि विशेष महत्वको छ । प्याकेजिङमा प्यान्टोन ४४८ नामक रंग प्रयोग गरिनेछ जुन संसारमै सबैभन्दा ‘घिनलाग्दो’ रंग मानिन्छ । यो रंगले उत्पादनलाई देख्दा नै अप्रिय देखाउने र प्रयोगकर्तालाई आकर्षित हुनबाट रोक्ने विश्वास गरिन्छ । अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, फ्रान्स, टर्कीलगायत थुप्रै मुलुकले यही रंग प्रयोग गरेर सफल परिणाम प्राप्त गरिसकेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलका अनुसार, नेपाल ‘निरोगी नेपाल’ अभियानमा अग्रसर हुँदैछ । उहाँले भन्नुभयो–, ‘हामी जनतालाई रोग लाग्नै नदिने उपायमा जोड दिइरहेका छौं । सबैको निशुल्क उपचार सम्भव छैन, त्यसैले रोगको रोकथाम नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो ।’ यस निर्देशिकाले युवाहरू, किशोरहरू र बालबालिकालाई सुर्तीजन्य पदार्थबाट टाढा राख्न र पहिलेबाट प्रयोगकर्ताहरूलाई पनि सुर्ती छोड्न उत्प्रेरित गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । पहिलो निर्देशिका २०७१ मा आएको थियो जसमा ९० प्रतिशत चेतावनी चित्रको व्यवस्था थियो । तर, त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन २०७९ मा मात्र सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सम्भव भएको थियो । अब १० वर्षपछि फेरि एकपटक थप सशक्त रूपमा नयाँ नियम ल्याइएको हो । प्लेन प्याकेजिङ जस्ता थप कडाइका उपाय अपनाउन पनि तयारी भइरहेको छ । यसको लागि ऐन संशोधन आवश्यक भएकाले सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यदल गठन गरिसकेको छ । हाल मस्यौदा तयार पार्ने काम भइरहेको छ र आगामी संसद् अधिवेशनमा पेस गरिनेछ । नयाँ निर्देशिका केवल एउटा नीति मात्र होइन, यो जनस्वास्थ्य सुधारतर्फको निर्णायक पाइला हो । सरकारले जनताको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै लतजन्य पदार्थको दुरुपयोग नियन्त्रणमा ठोस प्रगति गर्ने आशा गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
प्रेस संवाददाता
प्रेस संवाददाता
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

शिक्षकहरुको तलब मासिक रुपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय तहरुमालाई परिपत्र
शिक्षकहरुको तलब मासिक रुपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय तहरुमालाई परिपत्र
उपकुलपतिहरूलाई प्रधानमन्त्री बालेनले भने– अफ्ठ्यारोमा सहयोग गर्छु
उपकुलपतिहरूलाई प्रधानमन्त्री बालेनले भने– अफ्ठ्यारोमा सहयोग गर्छु
गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीका लागि खगराजले गरे दाबी, बहुमत पुर्‍याउन जोडियो सभामुखको नाम
गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीका लागि खगराजले गरे दाबी, बहुमत पुर्‍याउन जोडियो सभामुखको नाम
सातै प्रदेशमा पुग्यो एचपीभी खोप
सातै प्रदेशमा पुग्यो एचपीभी खोप
आज ५ संसदीय समितिका बैठक बस्दै
आज ५ संसदीय समितिका बैठक बस्दै
ओली र लेखक लगायतका नेताहरूको बयान लिने सरकारको तयारी
ओली र लेखक लगायतका नेताहरूको बयान लिने सरकारको तयारी
काठमाडौँ आइपुगे सोनु निगम, ढाकाटोपीद्वारा स्वागत
काठमाडौँ आइपुगे सोनु निगम, ढाकाटोपीद्वारा स्वागत
बुइपामा ११० फिट अग्लो यलम्बरको प्रतिमासहित पार्क निर्माण
बुइपामा ११० फिट अग्लो यलम्बरको प्रतिमासहित पार्क निर्माण
मनसुन सुरु हुनु अगावै सडक स्तरोन्नतिको व्यवस्था गराउन सांसदको माग
मनसुन सुरु हुनु अगावै सडक स्तरोन्नतिको व्यवस्था गराउन सांसदको माग
झ्याप्लेखोलामा एउटा बस पुरिएको भेटियो
झ्याप्लेखोलामा एउटा बस पुरिएको भेटियो