हुम्ला- केही दिन अगाडी सम्पन्न भएको कर्णाली प्रदेशसभाले सात वटा कानून निर्माण गरेको छ । दोस्रो कार्यकालको पाँचौँ अधिवेशनबाट मात्र सात वटा विधेयक पारित भएका छन् । बैठक अवधिमा सरकारले कानून निर्माणलाई जोड दिएको थियो । जनताका आवश्यकतासँग जोडिएका कानून निर्माणमा जोड दिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

संवैधानिक रूपमा प्रदेशसभालाई सरकारले काम दिनु पर्ने र आवश्यकता अनुसारका कानून निर्माणका लागि विधेयक तयार पार्ने र सभामा पेस गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ । सभाको अधिवेशन बोलाउने र अन्त्य गर्ने सिफारिससमेत सरकारले नै गर्दछ । धेरै कानून बनाउनुभन्दा पनि आवश्यक र कार्यान्वयन गर्न सकिने कानून निर्माणमा जोड दिने कार्य भएको प्रदेश सरकारकी खानेपानी तथा जलश्रोत मन्त्री बिजय बुढाले बताइन् । दोस्रो कार्यकालको पाँचौँ अधिवेशन अन्त्य हुनअघि यो अधिवेशनबाट सात वटा विधेयक पारित भएका थिए ।

जसमा कर्णाली प्रदेशको विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा (पहिलो संशोधन) विधेयक, दलित समुदायको सशक्तिकरण र जीवनस्तर प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश बिउ–बिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएका हुन् ।

दोस्रो कार्यकालको हालसम्ममा १४ वटा विधेयक पारित भएका छन् । जसमा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो अधिवेशनमा गरेर जम्मा सात वटा विधेयक पारित भएका थिए । दोस्रो कार्यकालको पाँचौँ अधिवेशनसम्म प्रदेश सभा सचिवालयमा १८ वटा विधेयक दर्ता भएका थिए । १४ वटा विधेयक पारित भए भने नौ वटा विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । अब पाँच वटा विधेयक प्रमाणीकरण हुने चरणमा रहेका छन् । दुई कार्यकालमा गरी हालसम्म ६७ वटा कानून निर्माण भएका छन् ।