केपी ओलीको कम्बोडिया काण्ड पनि छानविनको दायरामा आउनुपर्ने ,दिनेश त्रिपाठीको

उनले भ्रष्टाचार गरेर कमाएका नेता र कर्मचारीहरुको सम्पत्ति जफत गरिएको खण्डमा नेपालले विदेशीबाट आर्थिक सहायता नै लिन नपर्ने बताए । ‘जतिपनि नेताहरु छन्, कर्मचारीहरु छन्, सबैको सम्पत्ति छानविन हुनुपर्छ । उनीहरुको घरमा छापा मारिनुपर्छ । कसैले पैसा ट्याङ्कीमा लगाएको छ, कसैले माटोमुनि गाडेर राखेको छ । ती सबै पैसा जफत भयो भने नेपाललाई कुनै विदेशी सहायता चाहिँदैन,’– उनले भने । त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सम्पत्तिसद्धीकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति, उपूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन हुनु स्वागतयोग्य रहेको बताए । उनले अरु नेताहरुको पनि सम्पत्ति छानविन हुनुपर्ने बताए । ‘सम्पत्तिसुद्धीकरणको यो प्रकृया रवि लामिछानेमाथि भयो, अत्यन्त स्वागतयोग्य छ । तर, अरुमाथि पनि यो सम्पत्तिसुद्धीकरण हुनुपर्छ । तिनीहरुको सम्पत्ति खोजिनुपर्छ । छानविन हुनुपर्छ,’– उनले भने ।

अहिले पनि लामिछानतेलाई भगवान ठान्ने र सहकारी ठगीमा निर्दोष देख्नेहरुमा बौद्धिक क्षमताको अभाव रहेको उनको टिप्पणी छ । लामिछानेले सहकारीमा मात्रै नभएर कालिकोटको रास्कोट अस्पताल निर्माण गर्दासमेत आर्थिक अपचलन गरेको हुनसक्ने उनको आशंका छ । लामिछानेले सो अस्पताल निर्माणका लागि देश विदेशबाट आएको चन्दा श्रीमती निकिता पौडेल, ससुरा उद्धव पौडेल र पार्टी महामन्त्रीको खातामा ट्रान्सफर गरेको पाइएको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको दाबी छ । उनले भने, ‘त्यतिमात्रै होईन, दुर्गम क्षेत्रमा अस्पताल बनाउँछु भनेर साह्रा नेपालीहरुले, देशमा मात्रै होईन विदेशमा रहेकाहरुले पनि आफ्नो पसिनाको कमाइ अस्पताल बनाउन पैसा दिए । त्यो चन्दाको पैसा उहाँले आफ्नो श्रीमतीको खातामा ट्रान्सफर गर्नुभयो । आज उहाँले गोर्खा मिडियाको पैसा श्रीमती, आफ्नो ससुरा, पार्टीको महामन्त्रीको खातामा पनि ट्रान्सफर गर्नुभयो भन्ने कुरा आइरहेको छ ।’\

लामिछानेले गरिब, आवाजविहीन र निमुखाहरुको पैसामा रजगज गरेको त्रिपाठीको आरोप छ । लामिछानेको कारण राष्ट्र ठगीमा परेको उनको टिप्पणी छ । अब धनराज गुरुङ र ऋषिकेश पोखरेल पनि छानविनको दायरामा आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ र एमालेका नेता ऋषिकेश पोखरेल पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा छानविनको दायरामा आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सरकारले अहिले हतारमा सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बताए । उनले अध्यादेशमा पीडितले पैसा फिर्ता पाउने कुनै सुनिश्चितता नरहेको बताए । ‘अहिले सरकारले हतार हतारमा अध्यादेश ल्याएको छ । यो पनि सरकारले सहकारी ठगहरुको मिलेमतोमा काम गरिरहेको छ । किनभने अध्यादेश किन ल्याइयो ? त्यसमा सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने कुनै सुनिश्चितता छैन । भन्नका लागि के भनियो भने पाँच लाखसम्मको बचत फिर्ता गरिने छ । तर, कुनै सु्निश्चितता छैन, सरकारसँग तथ्याङ्क पनि छैन,’– उनले भने ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कम्बोडिया काण्ड पनि छानविनको दायरामा आउनुपर्ने उनको माग छ । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले उक्त पैसाको कहीँ न कहीँ खोजविन हुनुपर्ने बताए । उनले मान्छेलाई थुनेरमात्रै नहुने र आरोपित छानविनको दायरामा पनि आउनुपर्ने बताए । आज केपी ओलीजीको बारेमा जुन आयो, अर्बौं रुपैयाँको कुरा । त्यो चाहीँ टेलिकम कम्बोडियाको हो कि कहाँको हो त ? तर, कहीँ न कहीँ पैसा चाहीँ अपचलन भएको छ । कहीँ न कहीँ त्यो पैसाको खोजविन हुनुपर्छ । यत्रो आरोप लागिसकेपछि त्यसको छानविन हुनुपर्ने होईन ? खाली मान्छेलाई थुनेर पनि हुँदैन । त्यो कुरामा पनि छानविन हुनुपर्यो । के हो ? पैसा कहाँ गएको छ ? कसरी भ्रष्टाचार भएको छ,’– उनले भने ।

अहिले डिलरसीप फेल नै फेल भइसकेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको दाबी छ । उनले देशमा लिडर नै नरहेको र दाबी गरे । ‘हाम्रो देशमा डिलरहरु मात्रै छन्, लिडर छैनन् । पैसाको सेटिङ मिलाउने, कामको सेटिङ मिलाउने डिलरहरु मात्रै भए, लिडर भएनन् । तथाकथित लिडर भनिएको व्यक्तिहरु छन्, यिनीहरु डिलर हुन् । यिनीहरुसँग राष्ट्र निर्माणको कुनै एजेण्डा छैन । सामाजिक रुपान्तरणको कुनै भिजन छैन । कुनै एजेण्डा छैन । सुशासनको कुनै एजेण्डा छैन । अहिले स्टेट नै हाइज्याक भएको छ,’– उनले भने ।