मधेसी आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेस, आरक्षणको नीति परिमार्जन गर्न सिफारिस

३० साउन, काठमाडौँ । मधेसी आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित एक विशेष समारोहबिच आयोगका अध्यक्ष डा विजयकुमार दत्तले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा आयोग द्वारा सम्पादित कार्य र सिफारिस सहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेस गरेका हुन्  । सो प्रतिवदन मार्फत आयोगले हाल रहेको आरक्षणको नीतिलाई परिमार्जन गर्न सिफारिस गरेको छ । आयोगले राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन मधेसी समुदायका पछाडि परेका जातजाति र वर्गको घरदैलो सर्वेक्षण गराई जातजातिको लागि ६० प्रतिशत र वर्गको लागि ४० प्रतिशत वर्गीकरण गरी आरक्षणको नीति परिमार्जन गर्नको लागि राज्यलाई आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउन सिफारिस गरेको हो ।

आयोगले सप्तरीमा रहेको सखडेश्वरी भगवती लाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत गर्न समेत सिफारिस गरेको छ । आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन मार्फत ०६३–६४ पछि भएका धार्मिक द्वन्द्वहरुको सत्य तथ्य पता लगाउन यथाशीघ्र उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगको गठन गर्न पनि राज्यलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले मधेस दिवस मनाउन तिथिहरू समेतको प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । आयोगका अध्यक्ष डाविजयकुमार दत्तले आयोगले यस प्रतिवेदन मार्फत सरकारलाई ४४ वटा विषयमा महत्त्वपूर्ण सिफारिस गरेको बताएका छन् । अध्यक्ष दत्तले आयोगमा गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका उजुरीहरू उपर आयोगले तुरुन्त कारबाहीको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको समेत जानकारी दिए ।