जातीय भेदभाव मानव गरिमाविरुद्धको अपराध : राष्ट्रपति पौडेल

२१ जेठ, काठमाडौं ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै दिवसका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि र सामाजिक सद्भावका लागि शुभकामना व्यक्त गरेका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘यस दिवसले मानव मर्यादा, समानता र सामाजिक न्यायको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्दै विभेदहीन, समावेशी र सभ्य समाज निर्माणप्रति हामी सबैलाई थप प्रतिबद्ध बन्न प्रेरणा प्रदान गरेको छ ।’

विसं २०६३ जेठ २१ गते नेपालले मुलुकलाई ‘जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष जेठ २१ गतेलाई ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवस’का रूपमा मनाउँदै आइएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानमा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक तथा सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी तथा सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।

जातीय विभेद तथा छुवाछूतजस्ता अमानवीय व्यवहारको अन्त्य केवल कानुनी व्यवस्थाबाट मात्र सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले त्यसका लागि समाजका सबै तह–वर्गमा चेतना, सहिष्णुता र पारस्परिक सम्मानको भावना विकास हुनु अपरिहार्य भएको बताएका छन् । दिवसले विविधता भित्रको एकतालाई सुदृढ गर्दै समतामूलक, सभ्य र समावेशी समाज निर्माणमा सबै नेपाली एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता पुनः स्मरण गराएको उनको भनाइ छ ।

‘जातीय विभेद सामाजिक, नैतिक तथा मानवीय गरिमा विरुद्धको अपराध हो । सामाजिक जागरण र सबैमा समभावको विकास गर्न सबै जात–जाति र समुदायबीच आपसी सद्भाव, मेलमिलाप र सहयोगको भावना अभिवृद्धि गरी समतासहितको राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउन र जातीय छुवाछूत तथा विभेदको विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिँदै लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीलाई सार्थक बनाउन सम्पूर्ण व्यक्ति, परिवार, समाज, तीनै तहका सरकारी निकाय, राजनीतिक दल, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्था, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीलाई अझ बढी संवेदनशील हुन हार्दिक आह्वान गर्दछु’, सन्देशमा उल्लेख छ ।